नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा, तर विभेद कायमै

जेठ २१, २०८० आइतबार ८:६:४४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

२०५८ साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन् । तर समाजमा रहेको सोच र चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।

सन् २०२० मा राष्ट्रसङ्घले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित रहेका पाइएको थियो । दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद तथा छुवाछूत मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले छुवाछूत तथा विभेद अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभएको छ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Jivan Pariyar
June 4, 2023, 9:53 a.m.
सरकार सँग र ठूला पार्टी कहलिएका नयाँ पुराना कोही सँग पनि जातव्यवस्था सँग लडने कूनै ठोस् नीति तथा कार्यक्रम नै छैन्। हजारौं वर्ष देखी आर्थपार्जन र शिक्षा प्राप्त गर्न बाट वञ्चित साथै सामाजिक सांस्कृतिक रूपबाट अपहेलित समुहलाई बराबरी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुनै कार्यक्रम नै छैन् ,केही भएको संवैधानिक ब्यबस्था पनि कार्यान्वयन हुने कहिले हो कहिले यस्तो अवस्थामा कसरी कम हुन्छ त विभेद? जस्तै: अधिकांस दलित भूमिहीन छ। भूमिको व्यबस्था गर्ने भन्ने कानूनी व्यबस्था गरे पनि कहिले कार्यान्वनय हुने हो थाहा छैन।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा, तर विभेद कायमै

प्रतीकात्मक तस्बिर

1 Comments

Jivan Pariyar

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया