तहगत सरकारका अधिकार सङ्कुचन नहुनेतर्फ गाउँपालिका महासङ्घद्वारा सरकारकाे ध्यानाकर्षण

साउन २१, २०८० आइतबार ९:४१:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले तहगत सरकारका अधिकार सङ्कचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ सङ्घीय सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा भएको महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो बैठकमा स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्कुचन नहुने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन र कर्मचारी ऐन परिमार्जनसहित पारित गर्न महासङ्घले सरकारको ध्यानार्कषण गराएको हाे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न १५ वटा निर्णय गर्दै महासङ्घले पाँच बुँदे भक्तपुर घोषणा जारी गरेको छ ।बैठकमा अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारमा सङ्कचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक, २०८० लाई संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुने गरी परिमार्जनसहित पारित गर्न सङ्घीय संसद्का सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै,सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउन महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घको घोषणापत्रमा सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ । साथै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेललगायत वन्यजन्तुबाट बाली–नालीको क्षतिका कारण नागरिक बसाइँ सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेसाबाटै पलायन हुने समस्याबारे पनि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गाउँपालिकाले वन्यजन्तु र मानव बस्तीबीचको द्वन्द्व नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै सङ्घीय कानुनको आवश्यकता रहेको निचोड निकालेको छ । डेङ्गी, लम्पी स्किन, सर्पदंश र बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै औषधोपचार, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्धका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

तराई मधेस क्षेत्र यस वर्ष पानी नपरेको र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन गएकाले तराई मधेस क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र सिँचाइको दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारीका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सङ्घीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकमसमेत सबै निकासा हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्