उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान नगरिएकोमा नागरिक अगुवाको आपत्ति

भदौ ६, २०८० बुधबार ९:५६:४८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नागरिक अगुवाहरूले ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइ उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सरकारले समयअगावै सरुवा गरेकोमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।

‘सुरुदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दबाबका कारण भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले सफलतापूर्वक पूर्णता पाउला र अनुसन्धान गहिराइमा पुगेर सत्ता र पदको आडमा यसको संरक्षण गर्ने प्रमुख अपराधीहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ भन्ने कुरामा सन्देह रहँदै आएको छ,’ नागरिक समाजका अगुवाहरुले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ललिता निवास काण्डमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने आशयको आदेश दिएपछिको सत्ता केन्द्रहरूमा देखिएको छटपटी र आवेगयुक्त अभिव्यक्तिहरू, सुन काण्डहरूमा आशंकाको घेरामा परेका शीर्ष नेताहरूले छानबिनमा सघाउने भनिरहँदा पनि तिनीहरूलाई सोधपुछ नगरिनु, नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीपत्नी आदिलाई सोधपुछ नहुनु, तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एआईजीहरूलाई मन्त्रिमण्डलको निर्णयले सरुवा गर्नु र अन्य केही अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको समेत फेरबदल हुनुले पनि उक्त सन्देह यथार्थ हो भन्ने अनुमानलाई बल पुर्‍याउँछ ।’

गठबन्धनको स्वार्थ र सत्तामोहका कारण भ्रष्टाचारविरूद्धको कारवाही फितलो हुने आशङ्का जनमानसमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्ति निकाल्ने नागरिक अगुवाहरुमा पीताम्बर शर्मा, श्याम श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महेश मास्के, रत्नसंसार श्रेष्ठ, मीना पौडेल, युवराज संग्रौला, रामराज रेग्मी, गंगा कसजु, शरद वन्त, लेखनाथ शर्मा, विन्दु शर्मा, रेशम थापा, प्रदीप बम्जन, यमबहादुर थापा र सारा देवकोटा छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थलाई प्रतिवादी नबनाइ अनुसन्धान प्रतिवेदन हिजो सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्