सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकियो
पुस २५, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
आज आइतवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले यस्ताे आग्रह गर्नुभएकाे हाे । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भनेर सरकारले नसोचेको समेत बताउनुभयो ।
शर्माले अख्तियारले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजी दिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको उल्लेख गर्नुभयाे । राम्रो कानुन बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँकाे विश्वास छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गराैँ भन्ने हामी सबैले सोचेको कुरा हो । अख्तियारले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने होइन । उसले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजी गर्ने हो, सिफारिस गर्ने हो । कानुनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा धेरै कुराहरू नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने पनि लाग्छ ।’
मन्त्री शर्माले याे विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षहरूलाई पनि संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।