धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल इन्डियन कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सबै बैंक खाताहरू भारतको आयकर विभागले रोक्का गरिदिएको बताएको छ ।
भारतमा चुनाव हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बैंक खाता रोक्का भएको दाबी गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खर्गेले आफ्नो पार्टीका बैंक खाता रोक्का गर्ने कदमलाई ‘प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार’ भन्नुभएको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ । कांग्रेसको आरोपबारे सरकार र आयकर विभागले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
विभागले अनुसन्धानका लागि पार्टीका सबै खाताहरू रोक्का गरिएको जानकारी दिएको कांग्रेसका नेता अजय माकनले बताउनुभयो । नेता माकनका अनुसार पार्टीको खातामा मानिसहरूले अनलाइनमार्फत दिएको चन्दाबाट पैसा जम्मा हुने गरेको छ । पार्टीको युवा सङ्गठनको खातामा भने सदस्यता शुल्कबाट रकम जम्मा हुने गरेको छ । युवा सङ्गठन युथ कांग्रेसको खाता पनि रोक्का भएको उहाँले बताउनुभयाे । खाता रोक्का भएका कारण पार्टीका सबै गतिविधि प्रभावित भएको माकनले दाबी गर्नुभएको छ ।
पार्टीले सन् २०१८/१९ मा आयकरको विवरण बुझाउन ४५ दिन ढिला भएको कारण देखाउँदै यस्तो कारबाही गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विभागले पार्टीका खाताहरू फुकुवा गर्न दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिबाना तिर्न भनेको कांग्रेस नेता माकनले बताउनुभएको छ ।
आलोचकहरूले नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले चुनाव नजिकिँदै गर्दा विपक्षी नेताहरूलाई दमन गर्न राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।