गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

वैशाख २९, २०८१ शनिबार ६:३५:१३ | रासस

कास्की – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले हिजो मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य तत्काल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो । यही विषयमा आउँदो जेठ ८ गते पेसी तोक्दै अग्राधिकार दिनेसमेत आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत सङ्ख्या कति हो सो प्रश्नसमेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षीमध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बुहमतको अवैधानिक रूपमा गणनागरी विश्वासको मत पाएको रिट निवेदनमा छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकामा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाउनुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया