कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिमा 'एमबीबीएस' पढाउन थाल्याे
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
काठमाडौं – नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विवाद समाधानका लागि आईसीसीले गठन गरेको स्वतन्त्र समितिको बैठकले नेपाली क्रिकेट विवादको निकास एक कदम नजिक पुगेको छ ।
शनिबार बसेको स्वतन्त्र समितिको बैठकले दुई महिनामा तोकेको सबै काम पूरा गर्न टाइमलाइन तोकेको छ । बैठकले जिल्ला निर्वाचन कुन किसिमले गर्ने भनेर एक सातामा माइनुट पठाउने भएको छ ।
यसका साथै जिल्ला निर्वाचनमा कसरी जाने र निर्वाचन भइसकेका जिल्लाहरु सही तरिकाले भएका छन कि छैन भनेर विस्तृत विवरण यही महिनाभित्र स्वतन्त्र समितिलाई पठाउने भएको छ । आईसीसीका प्रतिनिधिसहितको बैठकले अहिलेको अड्चन समाधानका लागि २४ फेब्रेवरीसम्मको समय तोकेको स्वतन्त्र समितिका सदस्यले बताए ।
सोहि महिनामा आईसीसीको बोर्ड बैठक बस्दैछ । त्यो निर्वाचनसम्म स्वतन्त्र समितिले सबै जिल्लामा आधिकारीक रुपमा निर्वाचन गर्न सकेमा र अरु अड्चनलाई पार गरेमा नेपालको निलम्बन फुकुवा हुने देखिएको छ ।
क्यान निर्वाचन हुँदा कुल ३९ मध्ये ३७ जिल्लाको निर्वाचन भइसकेको थियो भने दुई जिल्लामा हुँन बाँकी रहेको थियो । अब ती ३७ जिल्लाको निर्वाचन बैधानिक रुपमा भएको छ कि छैन भनेर अध्ययन हुनेछ ।
यसका साथ निर्वाचित क्यानले अदालतको मुद्धा फिर्ता लिनका लागि मागेको विश्वश्नियतामा पनि आईसीसीका पदाधिकारीले टाइमलाइन पनि दिएका छन ।फेब्रेवरीसम्म स्वतन्त्र समितिले गर्न भनेको सबै काम गर्न सकेमा नेपालको निलम्बन फुकुवा हुनेमा ढुक्क भएको उनले बताए । २ दिन बस्ने भनेको बैठक शनिबारनै सकिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।