कर्णालीकाे नीति तथा कार्यक्रम पारित: पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति अाय २१ सय डलर बनाइने

 जेठ ३०, २०७५ बुधवार २०:२६:१० | मुना हमाल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बुधबार पारित भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । सभामुख राजबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो ।

सत्ता पक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा सहमति जनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने असहमति जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको छ । सत्तापक्षका सदस्यहरुको बहुमतले कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ ढंगले भन्दा पनि हचुवाको भरमा ल्याइएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । 

गएको सोमबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कर्णाली प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई १० वर्षभित्र देशकै समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेशले आगामी वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पुर्‍याउने र ५० प्रतिशतको गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी पाँच वर्षमा २५ प्रतिशतमा घटाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

अबको एक वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक पुर्‍याउने र केन्द्रीय सरकारले अगाडि सारेको अन्र्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमकोट–हिल्सा, गमगढी–नाग्चेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्ग, केबुलकार र रेलमार्गको  सम्भाव्यता गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको  छ ।

सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय एयरपोर्ट, विभिन्न स्थानका अन्य एयरपोर्टहरुको स्तरोन्नित र हुम्ला र रुकुममा पर्यटकीय एयरपोर्टको  निर्माणका लागि  १ वर्षभित्र  डीपीआर तयार गरी सरकारी निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने योजनाहरु पनि नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् । 

यस्तै प्रादेशिक योजना प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस अघि नै प्रदेशलाई कृषिमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय लिइसकेको भन्दै निति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन सामग्री, उत्पादन प्रविधि, अर्गानिक प्रमाणिकरण र बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र सुर्खेतमा अर्गानिक सहकारी कम्प्लेक्स ग्राम स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: साउन १, २०७५

मुना हमाल

सुर्खेतका उज्यालो सहकर्मी मुना हमाललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया