काठमाण्डाै - प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद(सीटीईभीटी) अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह 'फेज आउट' गर्ने बूँदा सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेकाे ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’बाट तत्काल हटाउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । 

सरोकारवालाहरुले बुधबार संसदीय समितिका पदाधिकारीलाई भेटेर यस्ताे प्रावधान तत्काल हटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।  उनीहरुले समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’मा सीटीईभीटी अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्रविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमतिको बुँदा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल हटाउन माग गरिएकाे छ ।  

ज्ञापन पत्र बुझाउन सिटिईभिटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्स र निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका पदाधिकारीहरु सहभागि थिए ।  

विधेयकमा राखिएकाे यो बुँदाले दूरदराजमा पुगेर नागरिककाे सेवा गर्ने मध्यस्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरु बर्बाद बनाउनेगरी आएको भन्दै तत्काल हटाउन समिति समक्ष माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फका ९ हजार भन्दा बढि सिएमए, अनमी र ल्यावका जनशक्तिको भविष्य बर्बाद हुने गरी समितिले याे विधेयकमा ती बूँदा उल्लेख गरेकाले तत्काल हटाउन समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका सचिव भुवनचक्र जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सिटिईभिटी अन्तर्गतको सीएमए, अनमी र ल्यावलगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विकल्पसहित स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरिएको छ ।

महासंघका सचिव जोशीले सो विधेयकबाट सीटीईभीटी अन्तर्गत स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने निर्णय तत्काल नहटाए आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभयो । गोविन्द केसीको चपेटामा परेर राज्यले करोडौं लगानी गरेका मध्यस्तरका जनशक्ति निर्माण गर्ने स्वास्थ्य शिक्षालयहरु बर्बाद गर्न नपाइने उनीहरुको माग छ ।

यता, समितिकी सभापति घर्तीले भने एकैचोटी सीटीईभीटी अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने बूँदा विधेयकमा नराखिएको र समिति त्यसो गर्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको थियो । समितिले पारित गरी संघीय संसदको ‘फुल हाउस’मा पेश गरेको सो विधेयक जनपक्षीय रहेको र त्यसमा गरिब जनताले पनि चिकित्सक हुने पाउने व्यवस्था गरिएको दाबी पनि गर्नुभयो ।

सभापति घर्तीले सीटीईभीटी अन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको सरोकारहरुलाई जानकारी गराउनु भयो ।