गाेर्खाल्याण्डकाे 'ललिपप' देखाएर दार्जीलिङमा बीजेपीकाे जित दाेहाेरिएला त ?

 बैशाख ७, २०७६ शनिबार १३:२३:१ | एजेन्सी
unn.prixa.net

उत्तर भारतमा हुन सक्ने नोक्सानको भरपाईका लागि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले पश्चिम बंगालका ४२ लोकसभा सिटमध्ये कम्तीमा २३ सिट जित्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा बीजेपीले केवल दुई सिट दार्जीलिङ र आसनसोलमा जित हात पारेको थियो । उत्तर बंगालमा पर्ने दार्जीलिङमा बीजेपी उम्मेदवार एसएस अहलूवालियाले तृणमूल कांग्रेसका उम्मेदवार भाइचुङ भुटियालाई हराएका थिए । सन् २००९ मा भएको चुनावमा दार्जीलिङबाट बीजेपी नेता जशवंत सिंहले जित हासिल गरेका दिए । 

पछिल्ला दुई चुनावमा दार्जीलिङका मतदाताले राष्ट्रिय पार्टी बीजेपीलाई साथ दिएका छन् । यो साथ यसपटक बीजेपीले जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भन्ने चाहिँ धेरैको चासोको विषय रहेको छ ।

बीजेपीले यस पटक दार्जीलिङबाट राजुसिंह बिष्टलाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसो त उनी दार्जीलिङका होइनन् । उनी मणिपुरका हुन् । उनी राष्ट्रिय स्वयमसेवक संघ(आरएसएस) सँग जोडिएका छन् । त्यस्तै तृणमूल कांग्रेस(टीएमसी) ले दार्जीलिङमा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा(जीजेएम) का विधायक अमर सिंह राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी टीएमसीको चुनाव चिन्हका साथ मतदाताको बीचमा गएका छन् ।

राजु बिष्टले बाहिरिया र भित्रिया भनेर लगाएकाे आराेपमा कुनै तुक नभएकाे बताएका छन् । उनले चुनावी भाषणमा आफू बंगलादेश र म्यानमारबाट नआएकाे भन्दै ममता बनर्जीमाथि कटाक्ष गरेका थिए ।

टीएमसीले बीजेपी उम्मेदवारलाई बाहिरको भएको भन्दै चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । त्यसो त बीजेपीले गोरखा नेसनल लिबरेसन फ्रन्टको साथ प्राप्त गरेको छ । जीजेएमका विमल गुरुङले पनि राजुसिंह बिष्टलाई साथ दिने बताएका थिए ।

सन् २०१७ मा भएको आन्दोलनपश्चात जीजेएम दुई गुटमा विभाजित भएको छ । एउटा गुटको नेतृत्व विमल गुरुङले गरेका छन् भने अर्को गुट विनय तामाङको नेतृत्वमा रहेको छ । तामाङले ममता बनर्जीलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले अहिलेको चुनावमा यी दुई गुटको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएको छ ।

सन् २०१७ को गोरखाल्याण्ड आन्दोलनपछि दार्जीलिङमा यो पहिलो संसदीय चुनाव हो । १०४ दिनको यस आन्दोलनका क्रममा ११ प्रदर्शनकारीहरुले ज्यान गुमाएका थिए । ममता बनर्जीको सरकारलाई क्रुरतापूर्ण तरिकाले आन्दोलनलाई दमन गरेको आरोप लागेको छ । त्यहीबेला अलग गोर्खाल्याण्डको माग  गर्दै आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई रोक्नको लागि केन्द्रबाट नै अर्धसैनिक बलको प्रयोग गरिएको थियो ।

यसप्रकार दार्जीलिङका गोरखालीहरुलाई अलग राज्य दिने विषयमा केन्द्र र राज्य सरकार दुइटैमा निराशा हात लागेको थियो । एकतर्फ ममता बनर्जीको  सरकारले अलग राज्यको मागलाई सधैँ खारेज गरिरह्यो । आन्दोलनकारीलाई भाजपा र यसका सांसद एसएस आहलुवालियाको साथ पनि मिलेन ।

यसकारण दार्जीलिङका मतदाताहरुको असन्तुष्टिलाई कम गर्नको लागि अहलूवालिया यो सीटमा नउठेको बताइन्छ । यसपटक भाजपाले चुनावी घोषणापत्रमा अलग गोरखाल्याण्ड बनाउने पनि भनेको छैन ।  पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘हामी दार्जीलिङ हिल्स, सिलिगुडी तराई र डुवर्स क्षेत्रका कुनै पनि समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।

योभन्दा पहिले सन् २०१४ को चुनावमा पार्टीले गोरखाल्याण्ड राज्य दिलाउने वाचा गरेको थियो । गोरखाल्याण्डलाई लिएर पार्टीद्वारा वास्ता नगरेको र एक कदम पछाडि सरेका कारणले पार्टीले राज्यका अन्य सिटमा सम्भावित नोक्सान व्यहोर्नुपरेको बताइन्छ ।

राज्यको दक्षिणी भागमा रहने ठूलो जनसंख्या राज्यको विभाजनको विरुद्धमा छ । त्यसैले बंगालमा बीजेपीकाे जित निकै अर्थपूर्ण रहेकाे छ। तृणमूल कांग्रेसको पनि ठिक यस्तै अवस्था रहेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै ममता बनर्जी गोरखाल्याण्ड राज्यको मागको घोर विरोध गर्छिन् । धेरै मानिसहरु ममता बनर्जीको यस्तै चालाले गर्दा दार्जीलिङको ठूलो जनसंख्या भाजपाको साथमा आउन सक्ने बताइन्छ ।

जसरी गोरखाल्याण्ड आन्दोलनलाई दबाइएको थियो । त्यस घटनाले पनि त्यहाँका नागरिकहरु ममताको विरोधमा छन् । यो असन्तुष्टिलाई हटाउनको लागि तृणमूल कांग्रेस आफ्नो सरकारको उन्नतिमा जोड दिइरहेको छ । साथै उनीहरु भाजपालाई त्यहाँका मानिसहरुलाई धोका दिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

केही समय पहिले जीएनएलएफका प्रमुख मन घिसिंगले राजुसिंह विष्टको समर्थनमा खर्साङको जनसभामा जे भने त्यसले तृणमूल कांग्रेसलाई चिन्ता बढाएको छ । उनले भनेका थिए, ‘हामी बंगालबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन चाहन्छौँ । यदि तृणमूल जित हुन्छ भने यो असम्भव छ ।’

अर्कोपट्टि भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी)लाई लिएर दिएको बयान पनि पार्टीको लागि समस्या भएको छ । हालै कलिम्पोङको जनसभामा उनले  केन्द्रमा फेरि पनि उनको सरकार बनेपछि एनआरसीलाई पुरै देशमा लागु गरिने बताएका थिए ।  जानकारहरुका अनुसार यसले गोरखा मतदाताहरुको मनमा एक आशंका जन्मिएको छ । 

भाजपाले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पुनः ल्याउने वाचा गरेको छ । यस विधेयकद्वारा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका गैर मुसलमान शरणार्थीलाई भारतको नागरिकता दिनेबारे प्रावधानमा बन्देज लगाउने बताइएको छ । यसले गर्दा आफ्नो सँस्कृति मासिनेमा दार्जीलीङका स्थानीय निवासीहरु आशंका प्रकट गर्छन् । त्यसो त भाजपाको जिल्ला इकाईले यिनीहरुबाट दार्जीलिङ स्थायीवासीहरुले डराउनुनपर्ने बताएका छन् । 

यी सबै तर्कहरुको आधारमा दार्जीलिङको लडाइँ समाप्त गर्नु भाजपा र तृणमूल दुइटैको लागि ठूलो चुनौती हो । यदि टीएमसीले विजय प्राप्त गरेमा यो उसका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ ।

दार्जीलिङमा दाेस्राे चरणअन्तर्गतकाे लाेकसभा चुनावमा अप्रिल १८ तारिखमा मतदान भैसकेकाे छ । दार्जीलिङेले कसलाई भोट हाले भन्नेचाहिँ मे २३ मा थाहा हुनेछ ।

-सत्याग्रहबाट

अन्तिम अपडेट: साउन १३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया