काठमाण्डाै - संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् । 

स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले मन्त्री पण्डितको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले संविधानविपरीत खुलाइएको त्याे विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद बडुले संविधानविपरीत आएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः दबाब दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । यता, सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइएको त्याे विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहनु भएका उहाँले संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले देश संकटमा फस्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन भयो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी खुलाइएको त्याे विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारले संविधानविपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिनुभयो । उहाँले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न त्याे विज्ञान खुलाउन बाध्य हुनु परेको तर्क पनि गर्नु भयो ।

सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको पनि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नौ हजारभन्दा बढीको विज्ञापन खुलाएपछि त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ ।