‘लिपुलेक हाम्रो हैन भन्ने सांसदलाई किन कारबाही हुँदैन ?’

जेठ २७, २०७७ मंगलबार १२:४५:३१ | रासस

काठमाण्डाै - राष्ट्रियसभाका सांसदले कोभिड–१९ कारण सुरु गरिएको लकडाउनका समयमा गर्भवती र सुत्केरीले भोग्नुपरेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की दीपा गुरुङले लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा गर्भवती र सुत्केरीले समयमै उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको बताउँदै उनीहरुको उपचारमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुत्केरीलाई भएमा बढीमा एक वर्ष र घटीमा ६ महिनासम्म राम्रो खाना, बस्न र आरामको आवश्यकता पर्छ तर लकडाउनले गरीबलाई ग्रसित बनाएको छ, त्यसमाथि सुत्केरीलाई अझै ग्रसित बनाएको छ, उनीहरुलाई कम्तीमा समयमै उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।’

नेकपाकै नन्दा चपाईँले भन्नुभयो, ‘नेपालको सदनमा हिन्दी भाषा बोलिन्छ, सदनमा हिन्दी भाषा बोल्ने काम संविधानको कुन प्रावधान, कुन धारा र कुन भागमा छ, यो जान्न चाहन्छु, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा छैन, हाम्रो हैन भन्ने सांसदलाई कारबाही किन हुँदैन?, त्यस्तो बोल्ने सांसदलाई यथाशीघ्र कारबाही हुनुपर्छ ।’

त्यसै पार्टीकी नैनकला ओझाले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषकले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारीको उचित बजारको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्