मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता : कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी, कर्जामा हर्जाना लगाउन नपाउने

साउन २, २०७७ शुक्रबार १६:२०:५९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जोड दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, भुक्तानी प्रणालीलाई सबल बनाइने, र विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उहाँको दाबी छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्वभर एकैपटक आर्थिक मन्दी खेपिरहनुपरेकोले त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिती ६ दशमलव २८ प्रतिशत कायम भएको जानकारी दिनुभएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएको र ४६ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ दशमलव ७ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेको छ । सहुलियत दरका ७ अर्ब ४९ करोड पुनर्कर्जामध्ये ९ दशमलव ७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्योभन्दा कम लगानी भएको बताउनुभयो ।

यस्तै कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा असर परिरहेकोले पुनर्कर्जा र सावाँ ब्याज असुलका लागि समय थपिने भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशतसम्म ब्याजमा छुट दिने र कर्जाको भाका सार्ने भएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । कृषि र अरु क्षेत्रको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको दायरालाई पनि राष्ट्र बैंकले बढाएको छ ।

यस्तै कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने भएको छ । कृषि कर्जा खरिद बिक्रीलाई थप सहज बनाउने, कृषक क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युतको उत्पादनको लक्षलाई सहयोग गर्न १० प्रतिशत लगानी गरिने भएको छ ।

यस्तै जलविद्युतको प्रसारण लाइन निर्माण भइ सञ्चालन नआउँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक सहुलियत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि पनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुने भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा ५० अर्बको कोषमार्फत घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगमा अति प्रभावितका लागि ५ प्रतिशत अनुदान ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्म चुक्ता गरिसक्नुपर्ने कर्जा २०७७ पुस मसान्तसम्म तिरे हुने भएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने काम स्थगित गरेको छ । यसैबीच, विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई १५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । यसअघि त्यस्ता वर्गका व्यक्तिहरुलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिँदै आएको थियो ।

यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजमा शुल्क र हर्जना बढान नपाउने भएको छ । अबदेखि एक वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थामा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । यसैबीच राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यममा असुल र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्