काठमाण्डाै - सिन्धुपाल्चोकमा २०७२ सालको भूकम्पपछि पहिरो जानसक्ने सम्भावित क्षेत्रबारे अध्ययन भएको थियो । अध्ययनको क्रममा जुगल गाउँपालिका २ मा पहिरो गएको ठाउँको बस्ती नै सार्नुपर्ने भनेर सिफारिस भएको थिएन । पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर त्यो ठाउँलाई राखिएको पनि थिएन । तर, पहिरो गएर ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो ।

भूकम्पका कारण पहिरो जान सक्ने ठाउँमा कुन स्तरसम्मको क्षति गर्छ भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा बस्तीलाई ३ वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो । पहिरोको धेरै ठूलो समस्या भएको र सार्नैपर्ने बस्तीलाई ३ नम्बरमा, भूकम्पले पहिरो गएको तर पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बस्तीलाई २ नम्बरमा र त्यस्तो ठूलो समस्या केही पनि नभएको तर पहिरो जान सक्ने सम्भावना रहेको ठाउँलाई १ नम्बरमा वर्गीकरण गरिएको थियो । 

अहिले पहिरो गएको सिन्धुपाल्चोकको जुगल २ लाई २ नम्बरमा राखिएको थियो । त्यो ठाउँको बस्ती नै सार्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको थिएन । 

तीन नम्बरमा वर्गीकरण गरिएका बस्ती पनि किन सार्न सकिएन ?

बस्ती स्थानान्तरण भन्ने कुरा सजिलो छैन रहेछ । अहिले बसिरहेको ठाउँ छाडेर अर्को ठाउँमा सर्नुहोस् भनेर भन्न जति सजिलो छ, काम गरेर देखाउन धेरै गाह्रो रहेछ । ३ नम्बरको वर्गीकरणमा परेका बस्तीलाई सार्न धेरैपटक सरोकालासँग छलफल गरेर ३ वटा निर्णयमा पुगिएको थियो । 

पहिलो निर्णय : पहिरोको चपेटामा जसको घर परेको छ, त्यो मान्छेको अन्त जग्गा छ र घर बनाउन सुरक्षित छ भने आफ्नै जग्गामा घर बनाउने र सरकारले ३ लाख रुपैयाँ दिने ।

दोस्रो निर्णय : तर उसको सबै जग्गा पहिरोमा पर्यो र घर बनाउने सुरक्षित जग्गा नै कहीँ पनि छैन भने सरकारले विस्तार गर्ने एकीकृत बस्तीमा गएर बस्नुपर्ने । त्यहाँ कम्तीमा १० परिवार मिलेर बस्छन् । त्यसका लागि सरकारले घर घडेरीको व्यवस्थापन गरिदिने । 

तेस्रो विकल्प : एकीकृत बस्तीमा पनि बस्न मन लागेन भने आफूलाई कहाँ बस्न मन लाग्छ, आफैं जग्गा खोज्ने । प्राविधिक टोली गएर त्यो ठाउँ सुरक्षित रहेको ठहरिएमा सरकारले घर बनाउन बाहेक दुई लाख रुपैयाँ जग्गा किन्नका लागि दिने ।

कतिपय व्यक्तिले यी विकल्पलाई मन पराएर सरिसक्नुभएको छ । तर कतिपयले भने आफ्ना पुर्खाको थलो कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौँ भनेर बसिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई जति नै सम्झाए पनि सम्झन सक्नु भएन । 

कुनै कुनै ठाउँमा २० वटा घर भएको बस्ती छ भने ५ वटा घर मात्रै पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । सरकारले त्यो ५ वटा घरलाई मात्रै सार्न सक्छ । उहाँहरु सार्ने भए २० वटै घर सार्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । केन्द्रबाट गएका सरकारका प्रतिनिधिले मात्रै उहाँहरुलाई सम्झाउन सकिरहनुभएको छैन । यी कारणले ३ नम्बरमा परेका बस्तीहरुलाई सार्न नसकिएको हो । 

बस्ती स्थानान्तरणमा यस्ता समस्या 

कुनै बस्तीका सबै घर परिवार उच्च जोखिममा छन् भन्ने होइन । बस्तीका सबै घरपरिवारलाई एकैचोटी स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मागका कारण पनि समस्या भएको हो । उनीहरु एकीकृत बस्तीमा जान पनि चाहँदैनन् । अहिलेसम्म परिचय नै नभएका व्यक्तिसँग छिमेकी बनाउन हामी सक्दैनौँ भन्ने खालका मान्छेको जमात पनि रहेछ ।

एकीकृत बस्ती भन्ने बित्तिकै आँगन, बाटो धारा सबै साझा हुन्छ । घुलमिल हुन गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँहरु सकेसम्म एकीकृत बस्तीमा बस्न मान्नुहुन्न । अर्को कुरा चाहिँ दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको रहेछ । अहिले उच्च जोखिम नै भएको भए पनि काम गर्ने जग्गा जमिन छ र त्यसलाई त्यागेर जानुपर्दा पछि के गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ? भन्ने चिन्ता उहाँहरुमा रहेछ । 

उहाँहरुलाई जनजीविकाका लागि राज्यले केही उपाय गर्ने हो भने उहाँहरुलाई सार्न सजिलो हुने थियो । जनजीविकाको उपायलाई निरन्तरता गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने हो भने मात्रै बस्ती सार्न सकिने देखिएको छ ।
जोखिमयुक्त ठाउँ स्थानान्तरणका लागि समाजका अगुवालगायत सबै मिलेर जनजीविकासहितको व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।

सार्नैपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीहरु कति छन् ?

सबैभन्दा धेरै पहिरोको उच्च जोखिममा भूकम्प गएका ३२ जिल्ला रहेका छन् । पहिरोको जोखिम भएकोले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भनेर १४ जिल्ला भित्रबाट धेरै निवेदन परेका छन् । निवेदन परेको आधारमा झण्डै ११ सय बस्तीमा अध्ययन गरिएको थियो । २८३ वटा बस्तीलाई सार्नै पर्ने भनेर सिफारिस गरिएको थियो । 

३२० वटा बस्तीलाई पहिरो नियन्त्रण गरे पुग्ने तर बस्ती नै सार्न नपर्ने भनेर सिफारिस गरिएको थियो । ४८१ वटा बस्तीलाई चाहिँ भलपानी, कटान र भूक्षय नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरे पुग्ने र साधारण तालिम दिएर घर बनाउन दिन सकिने भनेर सिफारिस भएको थियो । 

३ नम्बरको वर्गीकरणमा परेका २८३ वटा बस्ती स्थानान्तरणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा प्राधिकरण आफैंले लिएको छ । वर्गीकरणमा २ नम्बरमा परेका बस्तीलाई चाहिँ प्राधिकरणको नियम अनुसार नै प्राधिकरणले बजेटको व्यवस्थापन गरिदिने तर कार्यन्वयन चाहिँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले नै गर्ने भनिएको थियो । त्यसो हुँदा २ नम्बरको वर्गीकरणमा परेका बस्तीको जिम्मेवारी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्था विभाग र जलाधार तथा भू-संरक्षण विभागमा गयो । प्राधिकरणले उनीहरुलाई जिम्मा दियो । तर अहिले सबै बस्ती सार्न नसकिएको अवस्था भने सत्य हो ।

आफ्नै जग्गामा बस्छु भन्ने ५७३ घरधुरीले घर बनाएर सरिसकेका छन् । १ हजार १७० परिवार एकीकृत बस्तीमा गएका छन् । अर्को एउटा समूह एकीकृत बस्तीमा जान मानिरहेका छैनन् । २ हजार ४२१ परिवारले आफैं जग्गा खोजेर बस्ने विकल्पमा राजी भएका छन् । प्राधिकरणले जग्गा किनिदिएसँगै उनीहरु घर बनाएर बसिसकेका छन् । भूकम्पपछि ४ हजार १ सय ६४ वटा परिवारलाई सफलतापूर्वक स्थानान्तरण गरिएको छ । 

पालिकामार्फत बस्ती व्यवस्थापन

सिन्धुपाल्चोकको जुगलमा भूकम्पका कारण पहिरो गएको हैन । त्यहाँ यसरी पहिरो गएर ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ भनेर कसैले पनि आंकलन नै गरेको थिएन । जुगलसहित अरु ठाउँहरुमा भलपानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, पानी कटान गर्न नसक्दा पहिरो गैरहेका छन् । पहिरो जाने सम्भावित ठाउँ कहाँ कहाँ हो भनेर हामी सबैलाई थाहा पाउनु जरुरी छ ।

पालिकाका मेयर अथवा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन हुने कानुनी प्रावधान छ । त्यो समितिले आफ्नो मातहतको पालिकाभित्र पहिरो र बाढीको जोखिम भएको ठाउँ कुन–कुन हो भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्छ । 

पहिचान भएका पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रहरुमा बस्ती राख्नु हुँदैन । बस्ती स्थान्तरण कसरी गर्ने र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई के सुविधा दिने र कुन ठाउँमा सार्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरोकारवाला निकाय, विज्ञ र स्थानीय बासिन्दा बसेर छलफल गरेर यसको समाधान गर्नुपर्छ । अब हामीहरुको आँखा खोलिनुपर्छ । 

पहिरोको पूर्वानुमान गर्ने संयन्त्र नै छैन

पहिरोको पूर्वानुमान गर्ने संयन्त्र खडा गर्नका लागि कुनै पनि कुराले रोकेको छैन । पहिलो कुरा पहिरोको प्रकृतिबारे थाहा पाउनुपर्छ । कुनै पहिरो हेर्दाहेर्दै केही सेकेण्डमै जाने गर्छन् । यस्तो खालको पहिरोको पूर्वानुमान सजिलो छैन । एकैपटक गर्ल्यामगुर्लुम्म नजाने पहिरोको भने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

भिरालो जमिनमा रुखहरु बाँगिएको, धाँजा फाटेको ठाउँहरु छ भने त्यस्तो ठाउँमा वर्षभरिमा केही मिटर बग्ने हुन्छ । यस्ता खालका पहिरो जाने ठाउँमा पूर्व चेतावनीको संकेत दिने खालका संयन्त्र जडान गरिनुपर्छ । नेपालका केही बस्तीमा यो पूर्व चेतावनी दिने संयन्त्र विकास भएको छ । अब देशभर नै यसलाई पुर्याउनुपर्छ ।

ठूलो काम केही गर्नु पर्दैन, जनचेतना नै काफी छ 

पहिरो अचानक जाँदैन । त्यहाँ पूर्व सूचना केही न केही भएकै हुन्छ । त्यसका लागि त जनचेतना नै काफी छ । जमिन चिरा परेको, रुखहरु बाँगिएको, पानी रसाउन थालेको लगायत थाहा पाउने बित्तिकै हामीले त्यो ठाउँ सुरक्षित नहुन सक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । पहिले पानीको मूल नभएको ठाउँमा अहिले अचानक जमिनबाट पानी निस्कन थाल्यो भने त्यो ठाउँ सुरक्षित छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । 

मूलबाट आएको पानी सफा हुन्छ तर पहिरो जान लागेको जमिनभित्रबाट आएको पानी धमिलो हुन्छ । यी संकेतहरु थाहा पाउने बित्तिकै हामीले पहिरो जान लाग्यो अब सुरक्षित हुनुपर्छ है भनेर बुझ्नुपर्छ ।

अरु देशको तुलनामा नेपालमा धेरै क्षति

जापान लगायत देशमा पनि नेपालमा जस्तै गरी प्राकृतिक विपत्तीहरु आउने गर्छन् । तर त्यहाँ नेपालमा जस्तोगरी धेरै क्षति हुन पाउँदैन । विकसित देशहरुमा स्कुलमा पढ्दाखेरी नै प्राकृतिक विपत्तीबारे शिक्षा दिइन्छ । बालबालिकाहरुलाई उनीहरु बस्ने नजिकको कुन नदीमा बाढी  र पहिरो आउँछ भनेर विद्यालयबाट नै सिकाइएको हुन्छ । पहिरोको सम्भावित स्थलमै लगेर देखाइन्छ । संकेतबारे राम्रोसँग जानकारी गराइन्छ । 

त्यसैअनुसार घर बनाउने, बाटो निर्माण गर्ने गरिन्छ । तर हामीमा त्यस्तो सचेतता नै छैन । दोस्रो कुरा, विपत पर्यो भने कोसँग सहयोग माग्ने भन्नेबारे स्पष्ट रुपमा सबैलाई थाहा हुन्छ । तर हामीसँग त्यो संयन्त्र नै छैन । त्यसैको कारण अरु देशको तुलनामा विभिन्न प्रकोपले नेपालमा धेरै क्षति पुर्याएको हो ।

जब वर्षा सुरु, तब बाढी पहिरोको तयारी

नेपालको अहिलेको बिडम्बना भनेको नै जब वर्षा सुरु हुन्छ तब मात्रै बाढी पहिरो व्यवस्थापनका लागि तयारी सुरु गछौँ । स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति त्यहाँको अध्यक्षको मातहतमा भएपछि आफ्नो मातहतका नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी त पालिकाको हो ।

अहिलेसम्मको घटनाक्रममा जब वर्षा हुन्छ, तब मात्रै तयारी गरेर पुग्दैन रहेछ भनेर चेतना दिनुपर्छ । अब पालिका आफैं जवाफदेही भएर काम गर्यो भने यो समस्याको समाधान खोज्न पनि त्यति धेरै टाढा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अबका दिनमा पहिरोका लागि काम गर्ने निकाय भनेकै पालिकाहरु हुन् ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले के गर्ने ?

म पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छु भनेर जान्दाजान्दै पनि जो व्यक्ति जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सर्न चाहँदैन, त्यसमा जनजीविकाको विषय जोडिएको छ । आफू बसेको ठाउँ कत्तिको सुरक्षित छ भनेर त्यहाँकै स्थानीय बासिन्दा नै सचेत हुनुपर्छ । स्थानान्तरणका लागि सरकारले दिएका विकल्पहरुमा तत्काल एउटा विकल्प छान्नुपर्छ । आफू बसेको ठाउँ जुनसुकै समयमा पनि पहिरो जान सक्छ भनेर बस्नुपर्छ । 

मानवीय कारणले पहिरो

प्राकृतिक कारणसँगै मानवीय कारणले पनि धेरै ठाउँमा पहिरो गैरहेको छ । उदाहरणका लागि बाटो बनाउनु भनेको नितान्त इन्जिनियरिङ काम हो । योग्यता पुगेको प्राविधिकहरुको सरसल्लाहमा मात्रै बाटो खन्ने काम गर्नुपर्छ । तर, नेपालका धेरैजसो ठाउँमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

बाटो खन्ने नाममा डोजर पुर्याइदिएर धेरै ठाउँमा पहिरो निम्त्याउने काम मात्रै गरिरहेका छौँ । अरु कसैलाई दोष छैन हामी आफैं जान्ने भएर हो । बाटोको नयाँ ट्रयाक खोलिएका ठाउँहरुमा आकाशे पानीले खोला बनाइदिएको छ । बाटोमा सबै पानी भेला भएर खोलो नबगोस् र पहिरो नजाओस् भनेर अनिवार्य नालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भलपानी बग्नका लागि बाटोको किनारमा जहिले पनि ढल बनाएकै हुनुपर्छ । तर हाम्रा ग्रामिण क्षेत्रमा त्यतातिर ध्यान नै पुगेको हुँदैन ।

अर्को एउटा उदाहरण पनि समय सान्दर्भिक छ, अहिले पानी कटान नै हुन छाडेको छ । पहिले पहिलेका मान्छेहरुले आफ्नो जमिनभन्दा माथितिरबाट आउने पानीलाई खेतबारीमा नआओस् भनेर कटान गर्नुहुन्थ्यो ।

भलपानी नपसोस् भन्नका लागि उहाँहरुले जेठ महिनातिर नै कुलेसो खनेर राख्नुहुन्थ्यो । तर अहिले धेरैजसो मान्छेहरु घर छाडेर विदेश र शहरमा हानिएपछि भलपानी जति सबै खेतबारीमा पस्न थालेको छ । त्यसले पनि पहिरोको जोखिम बढाएको छ । परापूर्वकालदेखिका पद्धतीहरुलाई अवलम्बन नगर्नाले पनि पहिरो रोकथाममा समस्या भैरहेको छ ।

क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले के गर्ने ?

विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले जेजस्ता संस्थाको परिकल्पना गरेको छ, सरकारले त्यो सबै संस्थाहरु स्थापना गर्नुपर्यो । संस्थाहरुमा परिकल्पना गरिएका मानव संशाधनहरु जति चाहिने हुन् त्यति व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । 

त्यही अनुसार बजेटको बाँडफाँड गरेर काम थाल्नुपर्यो । पालिकाहरुले पनि आफ्नो गाउँठाउँको जीउधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी आफ्नो हो भनेर बुझेर जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुन ठाउँमा क्षति गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर नक्सा बनाएर पालिकाहरुले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा भएका बस्तीहरु तत्काल स्थानान्तरण गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।

(भूगर्भविद् तारानिधि भट्टराईसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)