काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न ८१ पालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

सुरक्षित आप्रवास सामी कार्यक्रम लागू भएका ३९ जिल्लाका ८१ पालिकाले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसै वर्षदेखि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बोर्डले सामी कार्यक्रम लागू भएका ३९ जिल्लाका पालिकाहरूसँग पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । 

प्रस्ताव पेस गर्ने बागमती प्रदेशका २१ मध्ये १९ वटा पालिकासँग बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको र आउँदो हप्ताभित्रै ८१ वटै पालिकासँग सम्झौता गरिसक्ने पनि सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । 

पालिकाहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजनासहित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । 

‘कोही पालिकाले मुढा बुन्ने तालिम दिन्छौँ भन्नुभएको छ भने कोहीले सहकारी प्रवर्द्धन गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई अवसर दिन्छौँ भन्ने खालका फरक फरक प्रस्ताव राख्नुभएको छ’ निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो ‘उहाँहरूले प्रस्ताव गरेको योजना र कति जनालाई त्यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने हो त्यस आधारमा बोर्डले रकम उपलब्ध गराउँछ ।’ 

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पालिकालाई लाभान्वित हुने एक जना बराबर ४३ हजार रुपैयाँका दरले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट उपलब्ध हुनेछ । यो बजेट सीप विकास र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुने छ । 

उद्यमशीलता तालिम दिएपछि कोही व्यक्तिले व्यवसाय वा उद्यम गर्न चाहेमा बिउ पुँजीका रूपमा पालिकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई ३५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउने छन् । 

बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पौडेल भन्नुहुन्छ ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर देशमै केही गर्छु भन्नेहरूलाई आत्मनिर्भरताको अभ्यास गर्न यो कार्यक्रमले सिकाउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई देशभित्रै आत्मनिर्भर बनाउन पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बोर्डले छुट्टै कार्यविधि नै ल्याएको छ । कार्यविधि अनुसार नै चालु आर्थिक वर्षमा ८१ पालिकाहरूले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छन् ।