काठमाण्डौ – अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न पालिकाले पनि झण्डै आधा रकम योगदान गर्ने भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि आजदेखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनमा श्रमिकले कोषमा जम्मा गर्ने झण्डै आधा रकम पालिकाले योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

योजनामा सहभागी हुन चाहने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले आफ्नो पालिकासँग समन्वय गरेर कोषमा सहभागी हुन पर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले कोषमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न पर्नेछ । त्यसमा ११ प्रतिशत मात्र श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट जम्मा गर्नु पर्ने र बाँकी ९.३७ प्रतिशत भने पालिकाले बेहोर्न पर्ने व्यवस्था छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि ल्याइएको यो योजना पालिकासँगको समन्वयमा नै कार्यान्वयन हुने छ । 

कोषका अनुसार यो योजना सुरुमा परीक्षणको रूपमा सञ्चालन हुन्छ । पहिलो चरणमा कोषले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रहेका अनौपचारिक श्रमिकलाई समेट्ने जनाएको छ । बिस्तारै सबै क्षेत्रका अनौपचारिक श्रमिकहरू समेटिँदै जानेछन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न स्याङ्जाको फेँदीखोला र मकवानपुरको भिमफेँदी गाउँपालिकासँग कोषले सम्झौता गरिसकेको छ ।