घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध : संसदीय समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय हुने

पुष ७, २०७५ शनिबार १२:११:५१ | मोहन पौडेल

काठमाडौं –खाडी र मलेसियामा घरेलु कामदारका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने भएको छ ।

दुई पटक गरेर प्रतिबन्ध लगाइएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि खुलाउनेबारे सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले २०७२ साल वैशाखमा घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रभु साहले केही देशको भ्रमण गरेर अध्ययन गरेपछि समितिले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म खाडीका ६ देश र मलेसियामा कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशनका आधारमा श्रम मन्त्रालयले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो । पहिलो पटक २०७२ साल वैशाखमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले जेठमा प्रतिबन्ध खोल्यो । त्यसको ९ महिनापछि फेरि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

सरकारी प्रतिबन्धका कारण रोजगारीका लागि जान चाहनेहरु त रोकिएका छन् नै विदेशमा भएकाहरुले घर फर्किन पाएका छैनन् । यसको असर यति मात्रै छैन । सरकारले वैधानिक बाटोबाट जान रोकेपछि घरेलु काममा जानेहरु गैरकानुनी रुपमा भारतको बाटो प्रयोग गरेर गइरहेका छन् ।

त्यस्तै घरेलु काममा जानेहरुले पनि फरक कामको नक्कली कागजात बनाएर गइरहेको पनि पाइएको छ । समस्या भइरहे पनि यसलाई खुलाउने वा जाने कामदारलाई सुरक्षित रुपमा पठाउन र विदेशमा भएकाहरुलाई घर आउजाउ गर्न दिन सरकारले यो बीचमा प्रभावकारी रुपमा पहल गरेको देखिँदैन ।

तर रोजगारीका लागि जुनसुकै ठाउँमा जान पाउनुपर्ने श्रमिकको अधिकार हनन भएको, बिदामा आएर जान नपाएको र सुरक्षित रुपमा काम गरिरहेकाहरु वर्षौंदेखि उतै अड्किएको भन्दै धेरै गुनासो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्ने भएको छ ।

संसदीय समितिले रोक लगाएकाले समितिकै सुझाव नआएसम्म निर्णय गर्न नसकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाई छ । जोखिम हेरेर बिदामा आएकाहरुलाई भने जान दिन सकिने भए पनि संसदीय समितिको अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।

प्रतिबन्धले महिला सुरक्षितभन्दा असुरक्षित भएका छन् : मञ्जु गुरुङ

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पौरखी नेपालले सरकारले कहिले खोल्ने, कहिले बन्द गर्ने गर्दा महिला सुरक्षित हुनुभन्दा असुरक्षित भएको बताएको छ । सरकारले कानुनी रुपमा जान रोकेपछि गैरकानुनी रुपमा जाँदा जोखिममा परेको संस्थाकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँको विचारमा घरेलु काममा जाने महिलासहित कामदारलाई सुरक्षित बनाउन सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गरेर स्वरोजगार बनाउन सके यो समस्या नआउने उहाँको तर्क छ ।

‘अर्को त महिलालाई समाजमा पनि हेला गरिन्छ । जसका कारण उनीहरु यहाँ सम्मानको वातावरण नपाएर विदेश गइरहेका छन् । त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ गुरुङ भन्नुहुन्छ ‘जानेहरुलाई पनि के काममा जाने हो । त्यसको तालिम दिएर सुरक्षित रुपमा पठाउनुपर्छ ।’

समितिले काम थाल्न संसद सुरु हुनुपर्छ : बिन्दा पाण्डे

नेकपाकी नेतृ बिन्दा पाण्डे संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ । खाडीका ६ वटा देश र मलेसियामा घरेलु कामदारको अवस्था बारे यही समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा जान रोक लगाइएकाले अब पनि संसदीय समितिकै सिफारिसमा निर्णय गर्ने मनस्थितीमा सरकार पुगेको हो ।

मन्त्रालयले समितिलाई अध्ययनका लागि आग्रह पनि गरेको छ । समितिले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहे पनि विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न भने पाएको छैन । ‘अहिले त हामीले यस बारेमा केही गरेका छैनौं तर यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ’ पाण्डेले उज्यालोसँग भन्नुभयो ‘त्यसका लागि संसद सुरु हुनुपर्छ ।’संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ११ गतेदेखि सुरु हुँदैछ ।

समितिले मन्त्रालयलाई कामदार पठाउने देशहरुसँग एमओयु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर के कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा प्रस्तावसहित समितिमा आउन भनिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

समाधानको उपाय के ?

अहिले लगाइएको रोक फुकाउनभन्दा पहिला हाम्रो संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर काम गर्न सम्बन्धित देशमा पुगेका नागरिक कहाँ, कुन काम गर्छन भन्ने तथ्याङ्क हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सके समस्या कम हुने तथा समस्या समस्या परेमा उद्धार गर्न सजिलो हुनेमा पाण्डेले जोड दिनुभयो । यस्तो काम गर्न दूतावासहरु सक्षम छैनन भन्ने चर्चा भइरहँदा पाण्डेले भने पहिला र अहिलेको अवस्था फरक भइसकेको भन्दै दूतावासहरु सक्षम रहेको र यदी छैनन भने पनि स्रोत साधन थपेर सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यही कामका लागि सम्बन्धित देशकै एक नागरिकलाई कर्मचारीका रुपमा राख्दा आर्थिक रुपमा पनि ठूलो भार नपर्ने समितिको ठहर छ । उहाँले अहिले जोर्डनमा कामदार पठाइरहेको मोडलमा केही व्यवस्था थप गरेर घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने पनि बताउनुभएको छ ।

सुरक्षित रुपमा काम गरिरहेका र बिदामा आउनेहरुका लागि के हुन्छ ?

पर्याप्त तयारी नगरी बिदामा आउने र सुरक्षित रुपमा काम गरिरहेकाहरुलाई बिदामा आएर जान दिन सरकार सकारात्मक छ । तर तयारी नगरी खोल्दा समस्या आएमा फेरि पनि सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले संसदीय समितिकै सुझाव कुरिरहेको छ ।

मोहन पौडेल

मोहन पौडेलसँग भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीका विषयमा लामो समय रिर्पोटिंग गरेको अनुभव छ । उहाँ वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पाटामा पनि कलम चलाउनु हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)