काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित काम विकेन्द्रिकृत गर्नुपर्ने कुरा उठेको वर्षौं भयो । तर अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका हरेक कामका लागि काठमाण्डौ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

सरकारले पुस १५ गतेदेखि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ । अहिले प्रदेश २ को जनकपुर, ५ को बुटलव र गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । 

यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कामको विकेन्द्रिकरणबारे वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को मस्यौदा निर्माणमा समेत संलग्न अधिवक्ता सोम लुईंटेलसँग कुराकानी गरेका छौं । 

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा विकेन्द्रिकरण हुँदा के फाइदा हुन्छ ?

हाम्रो कुनै पनि कानुनी निकायले सेवा लिने व्यक्ति सेवा लिने ठाउँमा सेवा दिँदैन । तर अहिले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुन निकायले कहाँ के सेवा दिन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । यही कारणले धेरैले आफूले चाहेको सेवा लिन पाएका छैनन् ।

त्यसैले अहिले मैले यो यो फाइदा पाउँछन् भन्दा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हुन्छ होला । किनकी सेवा लिने मान्छेले नै मेरा लागि कानुनले यस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने नबुझेसम्म व्यवहारमा आउन सक्दैन । तर सैद्धान्तिक नै कुरा गर्दा पनि तीन चार वटा कुरामा फाइदा हुन्छ । 

पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जे काम गर्न पनि काठमाण्डौ नै आउनुपर्दा खर्च बढेको छ, त्यो घट्छ । किनकी प्रदेशबाट सेवा दिन थालेपछि काठमाण्डौ आउनु परेन । खर्च पनि भएन । दोस्रो कुरा समय बचत हुन्छ । काठमाडौं आउन, जानभन्दा प्रदेशकै ठाउँमा आउजाउ गर्न समय पक्कै कम लाग्छ । 

तेस्रो कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार कम हुन्छ । हुन त काठमाण्डौमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेको त होइन । तर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुशासन नभएको क्षेत्र हो ।

त्यसैले यदि प्रदेशबाटै सबै सेवा दिने हो भने यही बहानामा हुने भ्रष्टाचार कम हुन्छ । किनकी आफ्नो क्षेत्रमा आफूले चिनेका मान्छे धेरै हुन्छन् ।

सरकारले प्रदेशबाट पनि पुन : श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । यसलाई विकेन्द्रिकरण सुरु भयो भन्न मिल्छ ?

यसलाई सुरुवात भन्न मिल्छ । यसको पृष्ठभूमी के हो भने वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, कल्याणकारी कोष, न्यायाधिकरण जस्ता वैदेशिक रोजगारका राम्रा संरचनाहरु बनेका छन् ।

तर यी सबै संरचना काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सेवा लिनेले फाइदा लिन पाएका थिएनन् । त्यति मात्रै होइन, यी निकायबाट के के सेवा हामीले पाइन्छ भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा थिएन ।

त्यसलाई सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लानु पर्ने थियो । यसलाई सजिलो पार्न सरकारले काम सुरु गरेको छ । तर यतिले पुग्दैन । थप काम गर्न बाँकी छ । 

वैदेशिक रोजगारीका के के कामलाई प्रदेश र स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ?

यसलाई दुई तरिकाले हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । एउटा चाहिँ अहिले भएका संरचनालाई कसरी तलसम्म लाने अनि दोस्रो अहिले तीन तहको सरकार भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्ता संरचना बनाउने भन्ने हो । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अलग्गै संरचनाहरु बनाउने हो भने संघीय सरकारका संरचनाहरु चाहिँ समन्वय गर्ने अनि क्षमता विकास गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ । 

त्यसैले अहिले भएका संरचनाहरुलाई विकेन्द्रिकरण गर्दा नै राम्रो हुन्छ । पालिका र प्रदेश स्तरमा संरचना बनाउने अनि केन्द्रको संरचनाहरुको काम चाहिँ सीमित हुँदै जानुपर्छ । सेवा दिने काम चाहिँ तल्लो तहमा जानुपर्‍यो ।

यसका लागि केन्द्रका निकायले नीति बनाउने, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र संयोजन गर्ने, व्यवस्थापनको काम प्रदेशले गर्ने र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै सेवा चाहिँ पालिका स्तरमै विस्तार गर्नुपर्छ । 

यसलाई अहिलेको संरचना अनुसार भन्ने हो भने अहिले सुरु गरिएको पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै श्रम स्वीकृति पनि प्रदेशबाटै हुनुपर्छ । योसँगै अभिमुखिकरण तालिम, स्वास्थ्य जाँच अनि म्यानपावर पनि विकेन्द्रिकरण हुनुपर्‍यो । 

योसँगै राहत र क्षतिपूर्ति दिने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड पनि प्रदेश र पालिका स्तरसम्म पुग्नु पर्‍यो । अनि न्यायको कुरा पनि योसँगै तल्लो तहसम्म पुग्नु जरुरी छ ।

कामदारले उजुरी दिनेदेखि न्याय पाउनेसम्मका कुरा स्थानीय तहमै जानुपर्छ । त्यो हुन बाँकी नै छ । यति काम गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारका काम विकेन्द्रिकरण गर्‍यौं भन्न मिल्छ । अहिले त सुरु मात्रै भएको धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । 

भनेको धेरै कुरा केन्द्रले आफैंसँग राखेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा दुई तीन वटा कुरा छन् । यो विकेन्द्रिकरणको कुरा निकै पहिल्यैदेखि भएको हो । तर विगतमा निर्णय गर्नेहरुको इच्छा शक्ति नै कमजोर देखिन्छ । दबाब आयो भने हुन्छ चाहिँ भन्ने तर निर्णय गर्न नसकेकै हो । अहिलेको सरकारले यसमा इच्छा शक्ति चाहिँ देखाएको छ । पूर्वाधार विकास गर्न समय लिनु ठिकै हो । 

तर सबै सेवालाई विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ । यही सन्दर्भमा पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा मैले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिएँ । जसको फैसला गर्दै सर्वोच्चले देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले उजुरी लिने र न्याय सम्पादन गर्ने काम अलग्गै संरचना बनाएर कम्तीमा प्रदेश स्तरबाटै गर्नु, यदि यसमा नयाँ संरचना बनाउँदा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने हो भने प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतहरु छन् त्यहाँ रहेका कानुनी जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर प्रदेश स्तरबाटै न्याय पाउने वातावरण बनाउनु भनेको छ । 

सर्वोच्चको आदेश, यसको माग अनि प्रदेशहरु आफ्ना लागि चाहिने कानुन बनाउन थालेकाले भोलि लथालिङ्ग हुनुभन्दा संघीय सरकारहरुले यी सेवाहरुलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याइदिनुपर्छ । 

अहिलेदेखि तयारी गरियो भने तीन तहका सरकारबीच विवाद पनि हुँदैन अनि सेवाग्राहीले पनि सेवा लिन पाउँछन् । 

कसरी गर्ने त ?

यसका लागि सरकारसँग तीन वटा विकल्प छन् । पहिलो, अहिले प्रदेश स्तरमा रहेका वैदेशिक रोजगारका संरचनाहरुलाई नै थप अधिकार दिने, दोस्रो नयाँ संरचना बनाउने अनि तेस्रो विकल्प भनेको भइरहेका संरचनाहरु उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई अधिकार दिएर पनि जान सकिन्छ । 

के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा सरकार हो । तर नागरिकलाई सेवा र न्याय आफ्नै ठाउँबाट दिनुपर्छ । 

अहिले गर्न लागिएको ऐनको संशोधनमा न्यायका लागि निवेदन चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा दिन पाउने भनेको छ नि ?

पीडितले निवेदन दिन मात्रै पाउने भनिएको छ । यसले न्याय दिने कुरा केन्द्रमै रहने बुझिन्छ । त्यही बुझेर हामीले सांसद ज्यूहरुसँग यस बारेमा छलफल गर्ने सोचेका छौं ।

अहिले त प्रस्ताव मात्रै हो । तर यो प्रस्ताव पनि प्रष्ट छैन । उजुरी लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइयो । तर उजुरीका विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रष्ट छैन । अनुसन्धानको अधिकार दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ तर भाषा प्रष्ट छैन । त्यसैले प्रष्ट हुनुपर्‍यो । 

अनि न्यायको कुरा त त्योभन्दा माथिको कुरा हो । त्यसैले अनुसन्धान गरेर मात्रै भएन न्याय दिने अधिकार पनि हुनुपर्‍यो । अहिलेको संशोधनमा उजुरी लिने अधिकार दिइएको छ, अनुसन्धानमा कन्फ्युजन छ अनि निर्णय गर्ने अधिकार त दिइएकै छैन । 

वैदेशिक रोजगारीका कामलाई विकेन्द्रिकरण गर्दाका चुनौती चाहिँ के हुन ?

मेरो १०/१२ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्दा त वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कामको अधिकार तल्लो तहसम्म दिन नचाहने ‘माइण्डसेट’ नै प्रमुख कारण हो । अर्को कारण चाहिँ एकैचोटी अधिकार दिँदा धान्न सक्दैन भन्ने सोच हो ।

त्यो चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै ‘माइण्ड सेट’ हो । तर अब त हामीले तीन तहको त सरकार नै बनाइसकेका छौं । गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुलाई कानुन बनाउने, अलिअलि न्याय निसाफ गर्ने अनि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नै छ ।

संविधानले नै यस्तो अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएपछि अब उनीहरुले गर्न सक्दैनन् कि वा केही होला कि भन्नु हुँदैन । अब उनीहरुलाई यी अधिकार दिनुपर्छ । बरु त्यसका लागि उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । केन्द्रले यसका लागि सहजिकरण गर्नुपर्छ । 

साधन स्रोतका कुरा हुन भने यत्तिको मात्रामा आएको रेमिट्यान्सको प्रयोग गर्नुपर्छ । जसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालय हुँदै सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 

यस्तो भयो भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले स्थानीय स्तरबाटै सेवासँगै न्याय पनि पाउन सक्छन् ।