श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : ५ लाखलाई रोजगारीदेखि थप देशसँग श्रम सम्झौतासम्म

वैशाख २०, २०७६ शुक्रबार १८:१०:१७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी थप रोजगारी सृजना हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले उद्यमशिलता र रोजगारी सिर्जनालाई पनि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको हो ।

व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइने, सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइने, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले रोजगारी सृजना गर्न राष्ट्रिय ज्ञान पार्कको स्थापना गर्ने घोषण पनि गरेको छ ।

विप्रेषणको रकम औपचारिक माध्यमबाट

सरकारले विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्रयाउने व्यवस्था मिलाउने बताउनुभएको हो ।

साथै विप्रेषणबाट भित्रिएको रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विदेश जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कामदारले तिर्नु पर्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी कामदार पठाउने देशसँग सम्झौता गर्ने भएको हो ।

सरकारले नीति वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप देशहरुसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अब गरिने सम्झौतामा कामदारको व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था लगायत कामदारको अधिकतम हितलाई ध्यान दिने घोषणा गरेको छ ।

स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा बढाइने, योगदान गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र

सरकारले योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिपचपत्र दिने भएको छ ।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र दिने घोषणा गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा बढाइने भन्दै यसबाट श्रमिक, कर्मचारी, औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र जेष्ठ नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुने सरकारको भनाई छ ।

यस्तै सरकारले विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)