सुनसरीको न्यु स्टारलाई हराउँदै मच्छिन्द्र क्लब फाल्गुनन्द गोल्डकपक...
पुस ९, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डौ – विदेशबाट घर फर्कनेहरु तत्काल जिल्ला जान नसक्ने अवस्थामा भएमा काठमाण्डौमै राख्ने व्यवस्था हुने भएको छ । काठमाण्डौको होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य यूनिटले यात्रा गर्न नमिल्ने अवस्था भएको यकिन गरेमा काठमाण्डौमै व्यवस्था गरिएका आपतकालीन क्वरेण्टीनमा उनीहरुलाई राखिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
‘फर्कने व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गरिन्छ, होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यको युनिट पनि बसेको हुन्छ, उहाँहरुले लामो दुरीको यात्रा गर्न नसक्ने भनेर यकिन गर्नुपर्छ’ सहसचिव ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘आपतकालीन अवस्थामा भनेर काठमाण्डौमा पनि १४, १५ सयवटा क्वरेण्टीन बेडहरुको व्यवस्था छ, उहाँहरुलाई त्यहीँ राखिन्छ ।’ सरकारले विदेशबाट घर फर्कनेको लागि क्वरेण्टीनको व्यवस्था सम्बन्धित पालिकामा गरेको भए पनि आपतकालीन अवस्थाका लागि भनेर काठमाण्डौमा पनि क्वरेण्टीन तयार गरेको छ । भक्तपुरको खरिपाटी, चाँगुनारायण, मनमोहन अस्पताल, केएमसी लगायतका ठाउँमा क्वरेण्टीन बेडको व्यवस्था छ ।
अहिले विदेशबाट सरकारले उद्धार गरेर ल्याउनेमा कतिपय गर्भवतीहरु पनि छन्, काठमाण्डौदेखि बसमा यात्रा गर्दा स्वास्थ्यको हिसाबले जोखिम हुने भएकाले उनीहरुलाई काठमाण्डौमै क्वरेण्टीनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।
समस्यामा परेर स्वदेश फर्कने तर तत्कालै यात्रा गर्न नसक्ने या समुदायमा विभिन्न कारणले फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरुका लागि श्रम मन्त्रालयले दोस्रो विकल्पको रुपमा श्रम आप्रवासन क्षेत्रकै सेल्टर हाउसहरुलाई लिएको छ । सेल्टर हाउस चलाइरहेका केही संघसंस्थाले चासो देखाएकाले उनीहरुसँग समन्वय गरेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने सहसचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपयले चासो पनि दिनुभएको छ, त्यसैले यात्रा गर्नै नसक्ने अवस्था हो र स्वास्थ्य युनिटले त्यसको यकिन गरेमा थोरै सङ्ख्यामा त्यसरी म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ, तर त्यसका लागि यात्रा गर्न नसक्ने भन्ने कारण चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ ।’
सहसचिव ढुङ्गानाले श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रमा सेल्टर हाउस चलाइरहेका संघसंस्थालाई विदेशबाट घर फर्कने नेपालीलाई सेल्टर सेवा दिन चाहेमा श्रम मन्त्रालय र सीसीएमसीसँग समन्वय गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो ।
कति सेल्टर हाउस छन् र कति क्षमतामा राख्न सक्छन् भन्ने विवरण नभएकाले सेल्टर चलाउने संस्थाहरुलाई मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो ।