रवि लामिछानेसहित पाँच जनाको जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान
पुस ८, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – कतारले आफ्नो श्रम बजारमा कतारी नागरिकको सङ्ख्या बढाउने गरी नयाँ कानुन ल्याएको छ ।
कतारको सरकारी स्वामित्वका निजी क्षेत्रले अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ६० प्रतिशत श्रमिक कतारी नागरिक राख्नुपर्ने गरी आएको नयाँ कानुन बुधबारको मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको दोहा न्युजले खबर लेखेको छ । साथै यो नियमले सरकारी स्वामित्वका निजी क्षेत्रमा कतारी नागरिकको सङ्ख्या बढाउनका लागि कम्पनीको 'ह्युमन रिसोर्स डिमार्टमेण्ट'मा कम्तिमा ८० प्रतिशत कतारी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यस्तै अब कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले तोकेका विभिन्न काममा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न निषेध गरिएको छ । यी काममा कतारी नागरिक नै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कतार सरकारले स्थानीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेगरी ल्याएको नियम हो ।
सरकारी स्वामित्वका निजी क्षेत्रमा स्थानीय श्रमिकको सङ्ख्या ६० प्रतिशत हुनुपर्ने र विभिन्न काममा कतारी नागरिक नै भर्ती गर्नु पर्ने, विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने नियमले नेपाली श्रमिकलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य मानिएको कतारले ल्याएको यो नियम लागू भएमा नेपाली श्रमिकका लागि कतारमा काम कम हुन सक्छ । तर कतारले कहिलेदेखि यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने भनेर मिति भने तोकेको छैन ।
कतारी आमा र गैर कतारी बुवा अथवा कतारी बुवा र गैर कतारी आमाबाट जन्मिएका बच्चालाई पनि यो नियमले कतारी नागरिकको प्रतिशत मान्ने छ ।
कतारी नागरिक धेरैजसो सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कतारमा देशको जम्मा जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मात्र कतारी नागरिक रहेका छन् । कतारको श्रम बजारमा विषेशगरी निजी क्षेत्रमा कतारी श्रमिक कम छन् ।
नेपालीहरु विशेषगरी कतारमा निर्माणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सन् २०२२ मा हुने भनिएको विश्वकप फुटबलका लागि निर्माणाधीन संरचनामा काम गर्न धेरै नेपाली कतार जाने गरेका छन् ।