रवि लामिछानेसहित पाँच जनाको जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान
पुस ८, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – नेपालका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनको लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा ‘युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ मार्फत नेपालका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन लागिएको हो ।
आज मन्त्रालयमा श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसबाट ‘युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’को शुभारम्भ भएको छ ।
यस आयोजनाले आर्थिक रुपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो आयोजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी सञ्चालन गरिनेछ । आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको जम्मा रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर) रहेको छ ।
विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको सङ्कुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको सन्दर्भमा यस आयोजनाको तीनै तहका सरकारबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको श्रम मन्त्री यादवले बताउनु भयो ।
‘आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरु विस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन यस कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ’, शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘श्रम बजारका आधारभूत सूचनाहरु जस्तै बेरोजगार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्ष समेतको विवरण एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंक सहितको स्वचालित पद्धति सुरु गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान रहनेछ ।’
यस्तै मन्त्री यादवले सरकारको आन्तरिक रोजगारीका नीति रणनीति कार्यान्वयनमा विकास साझेदारको सहयोगका लागि धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलव्ध गराउनेछ’, विश्व बैंकको सहयोग रणनीतिलाई प्रष्ट्याउँदै जर्भोसले भन्नुभयो, ‘बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको छ ।’
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्य मार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ । जसमध्ये १ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरुप कुल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन् ।
स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।