सरकारले अपनाएका उपाय जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त : प्रतिवेदन

वैशाख २८, २०८१ शुक्रबार १८:३४:६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले अपनाएका उपायहरू जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण भएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आज काठमाण्डौमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदबाट विशेषगरी दलित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसकेको बताएको हो । दलितहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर साबित भएको र प्रहरीलगायत अन्य संयन्त्रमा अविश्वास रहेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले सात दशकमा सात संविधान बनाएको भए पनि २०७२ सालको संविधान बनेपछि दलित महिला तथा बालबालिकाहरूले भोग्नुपरेको समस्यामा आधारित भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्