चार किस्तामा ब्याजसहित शुल्क लिएर एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय

भदौ १४, २०८१ शुक्रबार ६:६:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेललाई २० अर्ब शुल्क चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधासहित अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने निर्णय भएको छ । २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुने सरकारको निर्णय छ ।

एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तर त्यतिबेला ब्याजको शर्त राखिएको थिएन । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधि पर्सि आइतवार सकिँदैछ ।

कम्पनीले नवीकरणको लागि तीन महिनाअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्