रवि लामिछानेसहित पाँच जनाको जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान
पुस ८, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – उद्योगीहरूले बिजुलीकाे डेडिकेटेड एवम् ट्रङ्क लाइन विवादका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आफूहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका कारण पीडित भएको भन्दै उद्याेगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उद्योगीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गरी घिसिङले पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको उल्लेख छ । तत्कालीन महसूल निर्धारण आयोगबाट जारी रीतपूर्वकको नियमित बिजकबमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको र विद्युत् चरम अभाव भएका बेला प्राधिकरणले तोकेको लोडशेडिङ तालिकाको आफूहरूले नियमित अनुशरण गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विना प्रमाण रकम माग गरी बिजुलीकाे लाइन काटेको दाबी गर्दै उद्योगीहरूले घिसिङमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ४० वटा उद्योगको लाइन काटेकोमा महसूल बुझाएका आठ वटाको जोडेको छ । ३२ वटा उद्योगमा लाइन जोडिएको छैन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।