कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज, आयोजना अघि बढाउने बाटो खुल्यो

कात्तिक १२, २०८१ सोमबार ८:५३:४२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश डा.कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले हिजो रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो ।

अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध २०७८ साल असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । फैसलाको लिखित पाठ आउन बाँकी छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना छ । नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्थामाथि प्रहार भएको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गरेसँगै कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आयोजनाको चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तावित आयोजनाले रुपन्देही र कपिलवस्तुको एक सय सात हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ र एक हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने सकिने सरकारको दाबी छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्