निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति, प्राधिकरणको भूमिका खुम्चियो

पुष २, २०८१ मंगलबार १६:३२:४५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपालमा सार्वजनिक–निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको शुरुवात भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका पाँच वटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच आज सम्झौता भएको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर–ढुङ्गेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी लगानीमार्फत बुट मोडेलमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको हो ।

रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चरले प्रसारण लाइन बनाउने भएका हुन् । ३२ किलोमिटर लम्बाइ र सब–स्टेशन कार्य क्षेत्र रहेको आयोजनाको कुल लागत तीन अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

निर्माणअघिका सबैजसो कार्य सम्पन्न भएका यी आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको कामसमेत अन्तिम चरणमा रहेको छ.। अहिले ७४ प्रतिशत शेयर उत्पादक कम्पनी र २६ प्रतिशत शेयर राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई प्रस्ताव भएको छ । आयोजनाको मुख्य आयस्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्विलिङ चार्ज हुनेछ ।

यो मोडेलको सफल परीक्षणमार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजनासमेत लागू गर्न सकिने र देशमा प्रसारण विकासको गुणात्मक फड्को मार्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्