वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर

पुष ४, २०८१ बिहीबार ९:७:१० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहने प्रावधान कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वतः वडा अध्यक्ष हुने प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधान सङ्घीय कानून विपरीत भएको अदालतले ठहर गरेको हो ।

महानगरको निर्णयको विरुद्धमा १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले पालिकाको एकल अधिकार क्षेत्रको कानून बनाउँदा समेत सङ्घीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने व्याख्या गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा पालिकाले एकलौटी गर्न नमिल्ले उल्लेख छ । फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनवटै तहको समान सरोकार राख्न खोजेको पनि उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले पालिकाले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दा सुझबुझपूर्वक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्