नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी अर्थात ठूला जहाज किनेपछि त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा छलफल भैरहेको छ । २४ अर्ब रुपैयाँमा किनिएका जहाजमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको हुन सक्ने लेखा समितिले जनाएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि जहाज किन्दा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययन गरिरहेको छ । तर निगमले भने संस्था डुब्नै लागेको अवस्थाबाट उकास्नको लागि प्रयास भएकाले केही व्यक्तिलाई चित्त नबुझेको  र निगम डुबाउनको लागि विवाद झिकिएको दावी गर्दै आएको छ । यही विषयमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ ?

वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा बिभिन्न कुराहरु उठिरहेका छन् । संसदको लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफलको लागि बोलाएका थिए । केही प्रश्न र जिज्ञासा पनि आएका छन्, त्यसको होमवर्क गरिरहेका छौं । 

होमवर्कबाट समितिहरुलाई दिने प्रष्टै जवाफ आउला त ?

किन नआउनु त । हामीसँग जम्मै कागजपत्र छन्, जहाज भनेको निकै प्राविधिक विषय हो, धेरैले नबुझ्ने खालका विषय पनि हुन्छन् । त्यसलाई साधारण भाषा र सरल ढंगले प्रस्तुति गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । त्यसपछि सबैमा रहेको भ्रम सकिन्छ भन्ने आशा छ । 

नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक कायापलट गर्ने भनेर २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चँदै नयाँ जहाज ल्याउनुभयो, तर साढे ६ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गर्नुभएछ भन्ने आरोप छ त ?

यसलाई मैले नराम्रो शब्दमा भन्नुपर्दा वाइयात भन्ने गरेको छु । किनकी यो ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेर ६ वटा देशका ११ वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी छनौट गरेर खरिद गरिएको हो । हामीले २४ अर्ब रुपैयाँमा २ वटा जहाज किनेको हो, जुन विश्वकै सस्तो हो ।

त्यसमा पनि ६ अर्ब तलमाथि भयो रे । भनेको १८ अर्बमा २ वटा वाइडबडी कस्ले दिने रहेछ ? त्यसैले यो शतप्रतिशत झुट, वाइयात कुरा हो । कसैले कल्पना गरेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई होच्याएर अरु कसैलाई फाइदा हुने किसिमबाट गरेको होला यस्तो हल्ला  । मलाई त यस्तो केटाकेटी कुरा देखेर अचम्म लागिरहेको छ । 

संसदको लेखा समितिले नै भनेको कुरालाई तपाईँले केटाकेटी कुरा भन्न मिल्छ ?

उहाँहरुले यो कुरा भनेकै होइन । २ वटा समितिलाई म सम्मान गर्छु । यो विषय त कुनै मिडियामा भ्रामक र प्रायोजित हिसाबले आयो, त्यसपछि संसदीय समितिले शंका जाहेर गरेको हो । शंका गर्न पाइन्छ । शंका लागेको कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ पनि, त्यसैले हामीले भ्रामक कुरालाई क्लियर गर्ने र शंका निवारण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । 

उहाँहरुले रकम नै तोकेर घोटाला भएको भन्नुभएको छ । तपाईँ हुँदै होइन भन्नुहुन्छ, संसदीय समितिको अध्ययन नपुगेको कि तपाईँहरुले चाहिँ ढाँटेको हो ?

उहाँहरुको अध्ययन नपुगेको पनि होइन, हाम्रो कमजोरी पनि होइन । कुनै मिडियाले त्यो कपोलकल्पित ढंगले अनियमितता भएको कुरा ल्यायो । समितिले पनि त्यसैलाई आधार बनाएर शंका मात्रै गरेको हो । शंकाका अनुसार साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कमिसन छ भनेपछि त १८ अर्ब रुपैयाँमा २ वटा वाइडबडी पाइने रहेछ । त्यस्तो त सम्भव नै छैन । यस्तै कुरालाई प्रष्ट पार्न उहाँहरुले शंका व्यक्त गर्नुभएको हो ।

लेखा समितिका सभापति भरत साहले नै लेखा समितिका सांसदहरुलाई अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरिरहनु भएको थियो । हचुवाको भरमा यस्तो ठूलो निर्णय पक्कै भएको छैन होला, अध्ययनपछि सबै कुरा आउनेमा उहाँ पनि ढुक्क हुनुहुन्छ । 

लेखा समितिले तपाईँहरुलाई २१ वटा बुँदामा शंका गरेको छ/प्रश्न जिज्ञासा पनि छन् । त्यसमा तपाईंहरुलाई आएको कमिसनको पनि कुरा उठेको छ । यसपटक कमिसन नै आएन कि आएको कमिसन खल्तीमा हालिसक्नुभयो ?

(लामो हाँसो) जहाज किन्दा अहिले कमिसन आउँदैन भन्ने संसारले नै थाहा पाइसक्यो । अमेरिकामा त पहिलेदेखि नै कमिसन दिने चलन हटेको थियो, युरोपमा पनि ८/१० वर्ष नै भैसक्यो टेन्डर हाल्दा, यताउति गर्दा एक पैसा पनि  कमिसन दिन छाडेको  । हामीलाई कमिसन दिएको भनाई नै वाइयात हो । हामीलाई कमिसन दिएको भए उनीहरुले गोप्य राख्नै सक्दैनन् । अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, सबै कुरा राखेकै हुन्छ, हेरे भैहाल्यो त ।

वैधानिक कमिसन त आएनछ । आएको भए तपाईँको या निगमको खातामा देखिन्थ्यो होला । अवैधानिक कमिसन पो आयो कि ?

वैधानिक कमिसन भन्या त हामीलाई दिएको छुट नै भैहाल्यो नि । अरु अवैधानिक कमिसन कसरी आउँछ बाबा । मलाई कसैले देखाइदिनुस, यो २ सय १० वटा देशमा कुन चाहिँ देशले यही मोडलको र यही इन्जिन भएको जहाज हामीले भन्दा सस्तोमा किन्न सक्छ ? मलाई देखाइदिन खुला चुनौती दिन्छु । 

के आधारमा चुनौती दिनुभयो ?

म २ वटा कुरा भन्छु । एकपटक विश्वको कुनै ठूलो एयरलाइन्सको मान्छे नेपाल आएका थिए । उनलाई हामीले द्वारिकाज होटलमा पार्टी दिएका थियौं । कुरा गर्दै जाँदा उनले हामीले वाइडबडी किनेकोबारे प्रश्न गरे । मैले जहाजको मोडल, इन्जिन र मूल्य भनेपछि त उनी छक्क परे ।

तपाईँहरुले यति सस्तोमा कसरी पाउनुभयो, यही जहाज किन्दा हामीले १ सय २० मिलियन डलरमा किनेको, म गएर एअरबसलाई उजुरी दिन्छु भने । तर मैले कहाँ त्यस्तो हुन्छ भनेपछि हैन मैले ठट्टा मात्रै गरेको भने । हामीले यति सस्तोमा जहाज किनेकोमा विदेशीहरु अचम्म परेका छन्, हाम्रोमा चाहिँ अनेक शंका । त्यसैले पनि मैले फूर्तीफार्ती नै गरेर भनेको हो कि यो भन्दा सस्तो हवाइजहाज कहाँ कसले दिन्छ भनेर  । 

जहाज किन्दा अनियमितता भएको भनेर यत्रो बहस र विवाद भैरहेको छ । तर पनि सुगतरत्न कंसाकारमा यस्तो आत्मविश्वास ?

मैले घुस खाएको भए, गल्ती गरेको भए, कमिसन आएको भए ‘कन्फिडेन्स’ आउँदैन थियो होला ।  देशको लागि गरेको काम हो, कुनै तलमाथि भएको छैन । हामी ढुक्क छौँ त्यसैले कोहीसँग किन डराउने ? गल्ती गरेको भए यसरी दुनियाँलाई चुनौती दिँदै हिँड्ने थिएँ र ?

३ वर्ष लगाएर यत्रो दुःख गरेर जहाज ल्याइयो, तारिफका ठाउँमा गाली आइरहेको छ । मलाई त मेरा कर्मचारीले अब जहाज किन्ने काम नगरौं सर भन्न आइरहेका छन् । यो घटनाबाट म त तर्सिएको छैन, मेरा कर्मचारीमा चाहिँ नयाँ जहाज किन्यो भने बेकारको झमेलामा फसिने रहेछ भन्ने परिसक्यो ।

रातदिन मेहनत गरेर २४ अर्बको कुरा मेरा कर्मचारीले  ५ हप्तामा टुंग्याइदिए । टेन्डरका  दशौँ हजार पाना भएका त्यति ठूला फाइल ११ जनाले ५ दिनमा टुंग्याएका छन् । विदेशमा भए यति काम गरेको कति धेरै पैसा आउँथ्यो होला । कन्सल्ट्यान्ट माग गरेर काम गर्थेँ होला । तर मेरा टेक्निकल टिमका ११ जनाले रात दिन, भोक तिर्खा नभनी काम गरेका छन् ।

मैले त लेखा समितिलाई पनि भनेको ११ जनालाई त पुरस्कार दिनुपर्नेमा तिमीहरु त घुस्याहा हौ भनेर तर्साउने काम किन भैरहेको छ । यसरी त देश कसरी विकास हुन्छ । अलिकति पोजिटिभ हुनुपर्‍यो नि  । 

मैले अनौपचारिक रुपमा एक ठाउँमा भेट हुँदा लेखा समितिका एकजना सदस्यलाई भनेको पनि थिएँ, तपार्इँहरुले यो परियोजनामा क्रमभंग गरिदिनुपर्‍यो । आजसम्म संसदका समितिले विवादका कुरा मात्रै गरे, नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको यो आँटलाई लेखा समितिले स्याबास् भनेर पुरस्कार देओस्, लेखा समितिले छानबिन गरेर गाली गर्ने मात्र होइन पुरस्कार पनि दिन्छ भन्ने छाप बसाउन सकोस् भनेर मैले भनेको थिएँ ।

तर हरेक कुरामा यसरी भाँजो हाल्न थालेपछि देश कहिले बन्छ भन्नुस् त । मैले ५ वर्षमा ७ वटा वाइडबडी र ८ वटा न्यारोबडी गरेर १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाज पुर्‍याउने योजना बनाएको थिएँ । तर मेरा कर्मचारीमा कुनैबेला आँट थियो, ५ वर्षमा १५ वटा होइन २० वटा ठूला जहाज किन्ने । तर अहिलेको घटनाबाट तर्सिएर कर्मचारीले जहाज नै किन्न नहुने रहेछ, यो विषयमा हात नहालौं भन्न थालिसके । 

लेखा समितिले उठाएको अर्को प्रश्नमा तपाईँहरुले एयरबस कम्पनीकै जहाज किन किनेको भनिएको छ नि ?

छिमेकी देश भारतको जेट एयरवेजसँग सयौं हवाइजहाज छन्, उस्का सबै जहाज बोइङ कम्पनीका छन् । अर्को इन्डिगो छ, उसका सबै सयौँ जहाज एयरबसका छन् । इथियोपियन एयरले ७५ वटा जहाज नपुगेसम्म बोइङबाहेक अरु किनेर त्यसपछि १ सय १० वटासम्म एयरबसकै किनेको छ ।

हामीले पनि बोइङ चलाएकै थियौँ, एउटा त अहिले पनि चल्छ । तर अब भने २५ वटा जहाज नकिन्दासम्म एयरबस नै चलाउने हो । कि त मोटरसाइकल, कार जस्तै सयौं कम्पनी भएको भए हुन्थ्यो । तर ठूला जहाज बनाउने मुख्य कम्पनी नै २ वटा हुन्, अन्त कहाँबाट ल्याउनु त ।

३ वर्षपछि पनि यो कुरा आएको थियो । त्यतिखेर हामीसँग ३२/३३ वर्ष पुराना २ वटा बोइङ र भर्खरै किनेका २ वटा न्यारोबडी एयरबसका जहाज थिए । त्योबेला नै हामीले एयरबस नलिने भनेर निर्णय गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यसो भनेको भए हामीलाई के भन्थे होला ? त्यसैले हामीले बोइङ बेचेर एयरबस लिने निर्णय गरेका हौं । हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै टेन्डर आह्वान गर्दा एयरबसका विमान नै सस्तो पाउँछौ त बोइङ खोज्न कहाँ जाने ?

त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्ने ३० वटा विदेशी कम्पनीमध्ये ६० प्रतिशत जहाज त एयरबसकै छन् त । हामीले ३०/३२ वर्ष बोइङ चलायौँ । फेरि पनि चलाउँथ्यौँ होला, तर एयरबसमा जानुमा हामी होइन, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गरेको हो ।

त्यसमाथि अब एयरबसका जहाज किन्दिनँ भनेर मैले अर्को कम्पनी रोज्न थालेँ भने त मलाइ विश्वकै स्वाँठ सीईओ भन्छन नि  ।

ल ठिकै छ, तपाईँहरुले एयरबसकै जहाज किन्नुभयो, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै जानुभयो । तर सिधै एयरबससँग नकिनेर आयरल्याण्डको हाइ फ्लाइ एक्ससँग किन किन्नुभयो ?

यो कुरा त एकदमै जायज कुरा हो । तर सिधै कम्पनीबाट किन्नको लागि त हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन बाधा भयो नि त । यदि हाम्रोमा त्यो व्यवस्था भएको भए त सिधै हामी कम्पनीमा गएर किनेर ल्याउँथ्यौं नि । अनि अर्को कुरा, हाम्रो इस्टिमेट एकसय १८ मिलियन डलर नै थियो । हामीले एयरबससँग पनि यही कुरा गरेका थियौं । तर अहिले त हामीलाई हाई फ्लाइले ब्रान्ड न्यू जहाज दियो एक सय ८ मिलियन डलरमा  । १० मिलियन डलर त यसै पनि बँचेको छ नि । 

अनि यो एभिएसन बिजनेस कस्तो हो भने अहिले तपाईँले क्याटलग हेर्नुभयो भने हामीले किनेको जहाजको भाउ २ सय ३२ मिलियन डलर हुन पनि सक्छ  । 
अनि यत्रो अर्बौं डलर पर्ने कुरा पनि सागको भाउ जस्तो फरक–फरक हुँदो रहेछ है ?

त्यो त हो नि । अर्बौंको सामान बेच्ने पनि त्यस्तै, साग बेच्ने पनि त्यस्तै । कहिलेकाहीँ म भन्छु, विमान किन्ने काम त निकै सजिलो काम हो । खल्तीमा पैसा छ भने आलु किनेको जस्तो तत्कालै किन्न सकिन्छ, त्यो पनि बजारमा छानेर । तर नियम कानुनका कारण झन्झट भैरहेको छ । 

यो जापान, अमेरिका, युरोपलगायतका देशमा पनि यस्तो छ । तर हाम्रो देशमा अलि गाह्रो खालको नियम छ, त्यसलाई सरल गराउनुपर्छ भनेको मात्र हो । हाम्रा नियम सरल नहुँदा २ वटा हवाइजहाज किन्दा ३ वर्ष लाग्यो, त्यसैमा पनि यहाँ त बबाल भयो, उत्पातै गरिरहेका छन् । 

सस्तोमा जहाज पायौँ भनेर तपाईँ मख्ख हुनुहुन्छ । तर त्यसको स्वमित्व नै निगमसँग छैन भनेर लेखा समितिले प्रश्न उठायो नि ?

(लामो हाँसो) अब मेरो नाममा भएको जग्गा साँच्चै सुगतरत्न कंसाकारको हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्यो भने के हुन्छ ? खास लालपुर्जा हेर्नु छैन इन्टरनेटमा भएका पुराना कुरा हेरेर कुरा गर्नेहरुलाई के भन्न सकिन्छ र । इन्टरनेटको मिति पनि हेर्न नजाने जसरी पुरानो मितिको कुनै फाइललाई एउटा मिडियाले लेखिदियो अनि अरु त्यसैको पछि लागेका छन् । यदि साँच्चै लालपुर्जा हामीसँग नभएको भए त खतरा नै  हुन्थ्यो नि । 

हामीले २४ अर्ब तिरिसक्यौँ, हवाइजहाज यहाँ आएर चलिरहेको छ । अनि यस्तो कुरा उठाउन मिल्छ  ? मानौं तपाईँको जग्गा मैले किनेर घर बनाइसकेँ, तर पनि कोही आएर ए सुगतजी तपाईँले साँच्चै नै जग्गा किनेको हो भनेर सोध्यो भने के हुन्छ ?

तपाईँहरुले लालपुर्जा फ्याँक्ने हिम्मत पनि गर्नुभएन रे त ?

हामीले त फ्याँकेको फ्याँकै छौँ त । अहिले पनि म तपाईँलाई लालपुर्जाको फोटोकपी दिन सक्छु । लालपुर्जा थिएन भने तपाईँसँग यसरी ढुक्क भएर बोल्न सक्थेँ त ? हवाइजहाजको लालपुर्जा भनेको ‘बिल अफ् सेल’ हो । त्यो हामीसँग छ ।  स्वामित्व हस्तान्तरणको फारम भन्छ, त्यो एक पानाको हुन्छ, त्यो हामीसँग छ ।

म नै फ्रान्स जानुपरेको एउटा कारण त्यो पनि हो । हाई फ्लाइ एक्सको प्रमुख र मेरो हस्ताक्षर छ । ल अफ् इंग्ल्याण्ड भएको देशमा भएको कम्पनीले त्यत्रो फट्याइँ गर्ने आँट कसरी गर्न सक्छ र ? नेपालको लालपुर्जा जस्तै उनीहरुको ‘विल अफ सेल’ भएको हुनाले नै हामीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज चलाउने अनुमति दिएको हो नि ।

जहाजको तौल नै कम छ भनेर पनि लेखा समितिले भनेको छ नि ?

यो विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो । जहाजको सम्झौता गर्ने क्रममा हामीले तौलको ठाउँमा भने खाली नै छाडेका थियौँ । कम्पनीले एक ठाउँमा हातले लेख्दा २ सय ४२ टन लेखिदियो ।  खास हुनुपर्ने २ सय ३० हो । तर भयो २ सय ४२ । यस्तै बबाल होला भनेर नै हामी त्यतिबेला नै सचेत थियौँ । 

हामीले एयरबसलाई पनि सोध्यौैँ, उसले २ सय ४२ भन्दा २ सय ३० टनकै ठीक हुन्छ भनेको थियो । २ सय ४२ टनको सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ भन्ने उनीहरुको भनाई थियो ।  त्यसपछि हामीले बोर्डमा सल्लाह गरेर २ सय ३० टनकै लिने भनेर भन्यौं । तर बाहिर हल्ला के चलाइदियो भने हामीले मागेको २ सय ४२ टनको हाइ फ्लाइले दियो २ सय ३० टनको । 

त्यत्रो २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएका जहाज तपाईँहरुले लामो दूरीमा चलाउन सक्नुभएन । आम्दानीभन्दा सञ्चालन खर्च धेरै भयो । त्यही भएर पनि यस्ता विवाद आइरहेका होलान्, यसतर्फ सोच्नुभएको छैन ?

तपाईँले भनेको एकदमै ठीक हो । हामीले कोरिया, जापानलगायतका देशमा उडाउने भनेर ल्यायौँ । तर दिल्ली, दोहातिर मात्रै उडाएको हुनाले पनि यस्तो कुरा आएको हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन आईकाओले हाम्रा जहाज सुरक्षा सूचीबाट हटाए पनि युरोपियन युनियनले हटाएको छैन । जहाज आउनुभन्दा चार पाँच महिनाअघि नै हामीले यो छनक पाइसकेका थियौँ । तर पनि जहाज रोक्ने कुरा त भएन नि । 

हाम्रो डर जस्तै आईकाओले गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट नेपाललाई हटाए पनि ईयूले हटाएन । ईयूकै कारण देखाएर जापान र कोरियाले पनि आजसम्म खुलेर उडानका लागि अनुमति दिएका छैनन् । खाली छलफलको चरणमै छौँ हामी । 

वाइडबडी किन्नुअघि बनाइएको व्यापारिक योजनामै हामीले कोरिया, जापान र साउदी अरबमा जहाज उडाउने योजना बनाएका थियौं । यी तीन देशमा हप्तामा तीन, चार वटा फ्लाइट राखेर वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ नयाँ जहाजबाट कमाइ गर्ने योजना थियो । तर भवितब्य भनौँ कि के भनौैं, हामीले जहाज किन्नु पनि ईयूले झन टाइट गर्दै जानु एउटै समय पर्‍याे । 

जापान र कोरियाले पनि ईयूले फुकुवा नगरेसम्म उडान गर्न देलान् जस्तो छैन । भनेपछि अब नयाँ वाइडबडी पनि दिल्ली र कतारमै मात्रै उडाउने हो ?

जापान र कोरियाले दिन्न नै त भनेका छैनन् । तर केही गरी उनीहरुले ढिलाइ गरेको खण्डमा पनि आकाशै खस्ने त होइन । अहिले ड्रागन एयरले हङकङबाट काठमाडौंसम्म हाम्रा भन्दा ठूला वाइडबडी उडाएकै छ त । अनि हामीले चाहिँ उडान सक्दैनौं त ?  उसले त्यतिकै ल्याएको त होइन होला । तर हामीले वाइडबडी हङकङ चलाउँदा किन गिज्याइरहेका छन कुन्नि ।

३०/३२ वर्षसम्म एक सय ९० सिटको जहाज दिल्ली उडायौँ हामीले । अहिले २ सय ७४ सिटको उडाउँदा के चाहिँ बिग्रन्छ र भन्या । यात्रु भए भने हाम्रो वाइडबडी जहाँ पनि चल्छ ।

छोटा दूरीमा पनि नियमित त कहाँ उडान गर्न सक्नुभएको छ र ?

हामीलाई १८ जना पाइलट चाहिन्छन् । अहिले बल्लतल्ल ११ जना पुगेका छन् । यदि जापान र कोरिया उडान भएको भए पनि पाइलटकै कारण रोकिने अवस्था आउँथ्यो होला । अब हामी १८ जना पाइलट पुर्याउने क्रममा छौं । अब फुल स्पीडमा चल्छन् हाम्रा जहाज ।