भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित

फागुन ६, २०८१ मंगलबार ६:२९:९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले हिजो सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको केही विषयमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको छ । निजी क्षेत्र समेत अख्तियारको दायरामा रहने विषय राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाले यसलाई हटाएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्नेगरी विधेयक पारित गरेकोमा प्रतिनिधि सभाले यसलाई पनि हटाएको छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने बित्तिकै कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।

सम्पत्ति जफतको हकसम्म मुद्दा लगाउँदा स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मुद्दा लाग्नासाथ कर्मचारी निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश पाउने व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले उल्ट्याएको छ ।

अख्तियारले पनि अब आरोपितको सञ्चार विवरण लिन पाउने भएको छ । बेनामे उजुरीको व्यवस्था पारित विधेयकमा यथावत् राखिएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनका रूपमा लागू हुनेछ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्