चीनसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना हेर्न बेग्लै निकाय बनाइने

 असार ३, २०७५ आइतबार १५:१५:५३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सरकारले चीन सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले चीन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्विकृत गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको २ दिनअघि सरकारले विगतमा चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो ।

यस्तै, मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थानको बोर्ड सदस्य १९ जनाबाट घटाएर ९ जनामात्रै राख्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ । लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्विकृति दिनुका साथै मन्त्रीपरिषद बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगंजको दरबन्दी स्विकृत पनि गरेको छ । 
 

अन्तिम अपडेट: माघ ८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया