प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न-गराउन सरकारलाई आश्वासन समितिकाे निर्देशनसहित पत्राचार

चैत १२, २०७५ मंगलबार १६:२२:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न-गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ ।

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न-गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै त्यससम्बन्धी काम गर्न-गराउन पत्राचार गरिएको पनि समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारका मन्त्रीहरुले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासनहरु कार्यान्वयन भए-नभएको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले सरकारले एक वर्षमा दिएको आश्वासन पूरा गरे-नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासन पूरा गराउन बाध्य पार्न पनि समितिले त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइसकेको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्