प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा थपलियाको सिफारिसले ल्याएकाे तरङ्ग !

चैत १३, २०७५ बुधबार १३:२०:४३ | नवराज फुयाँल

काठमाण्डौ - निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले अवकाश पाएको भोलिपल्ट मात्रै रिक्त पदमा संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सिफारिस गर्‍यो ।

६ सदस्यीय परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेताको सहभागिताबिनै आयुक्तको सिफारिस गरियो । परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा बहालवाला सचिव दिनेश थपलियालाई सिफारिस गरेको छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने परिषदले भने पद रिक्त भैसकेपछि मात्रै सिफारिस गर्ने काम गरेको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम एक महिना अगावै सिफारिस गर्न परिषद् चुकेको छ । परिषद्ले समयमै काम नगर्दा संवैधानिक आयोगमा रिक्तता देखिएको छ ।

परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसद्को सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नु पर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि मात्रै आयोगको रिक्त पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न पनि सक्ने छ ।

अस्वीकृत गरेको अवस्थामा झनै लामो समयसम्म आयोगको प्रमुख पद रिक्त रहने छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरिदिएको थियो ।

त्यसैले संवैधानिक रिक्तता हुन सक्ने आंकलन गर्दै संविधानमा नै पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै रिक्त हुन जाने पदमा परिषद्ले सिफारिस गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउनुहुन्छ । तर प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको परिषद्ले यस्तो कुरामा ध्यान नदिँदा संवैधानिक अंगहरु रिक्त हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

परिषदले रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नाम सिफारिस गरे पनि अर्को रिक्त रहेको आयुक्तमा भने अझै सिफारिस गरेको छैन ।संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुनुहुन्छ ।

थपलियाले भने आफूले सचिवबाट केही दिनअघि नै राजीनामा दिइसकेको प्रतिकृया दिनुभयो । तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा अझै सचिव भनेर उहाँकै नाम र फोटो राखिएको छ ।

बहालवालामा मिश्रित प्रतिक्रिया

बहालवाला सचिवलाई सरुवा गरेको जसरी संवैधानिक अंगको प्रमुखमा नियुक्त गर्नु ठिक नभएको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् ।

अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बहालवाला सचिवलाई नै संवैधानिक आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति दिने भए सोझै बाटो बनाइदिए हुन्छ भन्दै सरकारलाई व्यंग्य गर्नुभयो ।

‘बहालवालाहरुलाई नै संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनाउने हो भने किन लम्बेतानको प्रकृयामा लैजानु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सोझै सरुवा बढुवा भएर गए जसरी बाटो तयार पारे भइहाल्यो नि ।’

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि सेवा निवृत्त भएको दुई चार वर्ष कटेमा वा अहिले पनि आयोगमा रहेका आयुक्तहरुलाई नै प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको भए परिषद्को निर्णय विवादरहित हुने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ ।

यसले आयोगमा पहिलेदेखि नै रहेका आयुक्तहरुको मनोबलमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने उहाँको दाबी छ । अहिले आयुक्त रहेकाहरु पनि कुनै समयमा सचिव भएकै व्यक्तिहरु रहेको भन्दै उहाँले यसले आयुक्तहरुमा सहज सम्बन्धमा असर पुर्‍याउने उहाँले बताउनुभयो ।

तर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भने आयोगको प्रमुखमा बहालवाला सचिवको सिफारिसलाई ठूलो विषय बनाइरहनु नपर्ने बताउनुहुन्छ ।

संविधानले तोके बमोजिम योग्यता पुगेका जो कसैलाई पनि परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने भएकाले यसमा बहालवाला नहुने अरु हुने भन्ने नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘संविधान र आयोगको कार्यविधिमा समेत बहालवाला सचिवलाई राख्न हुन्न भनेर भनिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विधि र प्रकृयागत ढंगले गरिएको सिफारिस जायज रहन्छ, विवाद झिक्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।’

परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति अनुभवी र योग्य रहेको भन्दै उहाँले बाटोबाट टिपेर कसैलाई लैजानुभन्दा त अनुभवी र योग्य व्यक्तिलाई लैजानु उचित भएको बताउनुभयो ।

प्रक्रियागत त्रुटी

तर परिषद्ले गरेको सिफारिस प्रकृयागत रुपमा गम्भीर त्रुटीपूर्ण रहेको अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको दावी छ । परिषद्को गतिविधिले सरकार एकलौटी लाद्न उद्दत छ भन्ने देखाएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

परिषदमा विपक्षी दलका नेतालाई पनि सदस्यको रुपमा राखेको र यसले परिषद् राजनैतिक सहमति खोज्ने थलो हो भन्ने हुँदाहुँदै पनि दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा नै संवैधानिक आयोगको प्रमुख सिफारिस गरिनु प्रकृयागत कमजोरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई स्वीकार गरिएका कारण परिषदमा पनि उसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ,’ कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका अधिवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर परिषद्को समेत अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा उहाँले संसदीय व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्न खोज्नुभएको हो कि भन्ने आशंका उब्जायो ।’

अधिवक्ता त्रिपाठी पनि संवैधानिक आयोगमा सकेसम्म सर्वसम्मत सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा एकै पटक निर्णय दिने काम हुनु संसदीय मर्यादा कुल्चने संकेत गरेको बताउनुहुन्छ । राजनीतिक रुपमा मिलाउन सकिने कुरा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर मिलाउन पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिबिना नै विभिन्न ५ संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो । संवैधानिक प्रावधानविपरीत परिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले त्यसबेला संसद बैठकमा समेत विरोध जनाएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि परिषद्को सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले सुनुवाइ प्रकृया बहिष्कार गरेको थियो । तर त्यसका बाबजुद पनि विपक्षी दलका नेताकाे अनुपस्थितिमा फेरि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको प्रमुखको सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेसले यसको विरोध गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

नवराज फुयाँल

फुयाँल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्