काठमाण्डौ – सरकारले शुक्रबारदेखि काठमाण्डौमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

सम्मेलनमा आउने विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउन लगानी बोर्डले ७७ वटा परियोजना तयार पारेको छ । निजी क्षेत्रको लागि २७ र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउन सकिने ५० ओटा परियोजना विदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई देखाइनेछ । यस्ता परियोजनाको लागत ३४ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।

केहीले  सरकारको तयारी एकदमै राम्रो भनेका छन्, केहीले औसत भनेका छन् । यसै विषयमा अर्जुन पोख्रेलले युवा अर्थविद् डाक्टर विश्व पौडेलसँग गरेको कुराकानी : 

सरकारले तामझामका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी गरिहेको छ, सरकारको तयारी तपाईँलाई कस्तो लागेको छ ?

सम्मेलनको तयारी ठिकै मात्र छ । नराम्रो भनेर त्यस्तो निराश हुनुपर्ने पनि छैन तर साह्रै नै उत्साहित हुने अवस्था पनि छैन । आयोजकले सकभर त राम्रो तयारी गर्न खाजेको देखिन्छ । तर कानुन बनाउने कुरादेखि अरु कुरामा भने चुकेको नै देख्छु म । 

यसलाई अझ राम्रो बनाउन आयोजकले के गर्न सक्थ्याे ? किन गर्न सकेन होला त ?

हो, केही कुरा उहाँहरुको हातमा छैन, केही स्वार्थका कारण केही कुरा तत्कालै सम्भव पनि नहोलान् । तर केही गर्न सक्ने कुरा पनि उहाँहरुले गर्नुभएको छैन । जस्तो नेपालमा आउने विदेशी लगानीकर्ता र कर्मचारीलाई भिसा पाउन त्यति सजिलो छैन । हामीले ३ वर्षको भिसा दिने भन्छौँ तर हरेक वर्ष नवीकरणको झण्झट छ ।

बंगलादेश, म्यानमार कम्बोडिया जस्तो सजिलो नेपालमा अझै छैन । वर्क परमिटको लागि भिसा पाउन पनि अप्ठेरो छ, सजिलो बनाउनका लागि हामीले केही कुरा सुधार्न सक्थ्यौं । 

अर्को कुरा विदेशीले नेपालबाट नाफा कमाएर आफ्नो देश वा अरु देशमा लैजान पनि निकै गाह्रो छ । खासगरी ठूला करदाता कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा निकै नै झमेला पाउनुपरेको गुनासो हामीले विदेशीबाट सुनेका हुन्छौँ । सरकारले चाहेको भए लगानी सम्मेलनअघि नै त्यसलाई सुधार गर्न पक्कै सक्थ्यो होला । 

त्यस्तै कम्पनी रजिष्ट्रर गर्नेदेखि कर तिर्नका लागि झण्झट खेप्नुपर्ने कुरामा पनि खासै सहज भएजस्तो मलाई लाग्दैन । अर्र्को विश्व बैंकले निकालेको डुइङ विजनेसको सूचाङ्कमा पनि नेपाल १ सय ५ औं स्थानबाट १ सय १० औं स्थानमा पुग्यो, त्यसलाई पनि सुधार्न सक्थ्यौँ । 

अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले धेरै कुरा सुधार्न खोजेको देखिन्छ तर सुधार भएन । विदेशीले त सुधारका लागि प्रयास के भैरहेको छ भनेर हेर्दैनन्, पोहोरभन्दा के सुधार भयो भन्ने हेर्छन । सुधारको प्रतिबद्धता गर्ने तर सुधार नगर्ने हो भने त उनीहरुले नेपाललाई कसरी विश्वास गर्ने छ । 

यो विषयमा पछि पनि छलफल गरौँला, अहिलेलाई लगानी सम्मेलनको आवश्यकताको कुरा गरौँ । एउटा लगानी सम्मेलन भएको २ वर्षमै हामीले यस्तो महत्व दिएर अर्को लगानी सम्मेलन गर्नु कत्तिको आवश्यक हो ?

यो एकदमै आवश्यक हो । खासमा यो पोहोर साल नै गरेको भए पनि हुन्थ्यो । अब नयाँ सरकार आयो, स्थिर सरकार आयो, हाम्रो वैदेशिक ऋण त्यस्तो भयावह छैन, हामीले यो–यो नयाँ काम गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर विदेशीलाई जानकारी दिनको लागि पोहोर नै यो सम्मेलन गरेको भए पनि केही बिग्रँदैनथ्यो । 

केहीले चाहिँ विदेशी लगानी सुहाउँदा ऐनहरु पास नगरेको भएर अहिले नै हतारमा किन लगानी सम्मेलन गर्नुपर्‍यो र पनि भनिरहेका छन् । खासमा लगानी सम्मेलन हतारमा गरिएको होइन कि हाम्रा ऐन पारित हुन ढिलाइ भएको हो । 

मेरो विचारमा लगानी सम्मेलन सरकारले वर्षैपिच्छे गर्नुपर्छ, वर्षैपिच्छे नेपालले सुधार के गर्‍यो भनेर विदेशीलाई जानकारी दिने, हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो बनाउन के कस्ता नयाँ ऐन नियम नियम आएका छन् भनेर पनि जानकारी दिनुपर्छ ।  

लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्धेश्य भनेको त देशमा विदेशी लगानी भित्राउने नै हो । तर हामीले पैसा मात्रै भन्दा पनि विदेशीलाई नेपालको बारेमा पर्याप्त जानकारी दिनु पनि त उपलब्धि नै हो नि । 

अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा परियोजना विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउन राखेको छ । केही परियोजना त नेपाल सरकारको सानो बजेटले पनि पुग्थ्यो भन्ने खालका छन्, परियोजना छनौटको हिसाबले यो सम्मेलनलाई कस्तो भन्नुहुन्छ ?

हामीकहाँ हरेक कुरा आलोचना नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्ति पनि छन् । तर म चाहिँ सरकारले छानेका परियोजनालाई राम्रो नै देख्छु । तपाईँले बुटवल, धुलिखेललगायतका शहरमा फोहोर व्यवस्थापन परियोजना पनि लगानी सम्मेलनमा विदेशीलाई देखाउन राखिएको कुरालाई संकेत गर्नुभएको होला, त्यस्ता परियोजना अरु पनि राख्नुपर्थ्यो ।

हामीले आधुनिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेनछौँ भन्ने कुरा त पुष्टि भैहालेको छ नि । त्यसैले विदेशी सीप र प्रविधिको सिकाइको लागि पनि केही परियोजना विदेशीले गर्नैपर्छ । सरकारले शो केशमा राखेका परियोजनालाई उडाउने, यो भएन भनेर अहिल्यै भन्नुहुँदैन । 

बरु लगानी सम्मेलन सकिएपछि सरकारले कति प्रतिबद्धता पाएको थियो कति ल्याउन सक्यो भन्नेमा चाँहि घच्घच्याउनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले गरेका वाचा किन पूरा गरेन भनेर फलोअप गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादनकर्ताले भ्याट फिर्ताबापतको ५० लाख  रुपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् भन्ने सुनिएको छ । त्यस्ता विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्‍यो । 

लगानी सम्मेलनकै प्रसङ्गमा छौँ, आफ्नो देशमा भन्दा अरुको देशमा लगानी गर्दा धेरै फाइदा हुने भयो भने विदेशी लगानीकर्ता आउने होलान् । विदेशी लगानीकर्ताले के खोज्छन्, अनि हाम्रो देशमा उनीहरुले खोजेजस्तो वातावरण छ त ?

यो कुरामा म पूर्ण सहमत छैन । सबै लगानीकर्ताले धेरै नाफा खोज्छन् भन्ने छैन । हाम्रो जस्तो देशमा आउँदा मात्रै विदेशीले धेरै नाफा खोज्ने हो । तर युरोप अमेरिकातिर लगानी गर्नेहरुले त धेरै नाफा भन्दा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नै खोजेको हामी पाउँछौँ । अमेरिकामा धेरै मान्छेले पैसा लगेर राखेको देख्नुहुन्छ, त्यहाँको ब्याजदर जम्मा शून्य दशमलब १/२ हाराहारीमै हुन्छ । किन नेपालजस्तो १०-१२ प्रतिशत ब्याज दिने देशमा पैसा राख्दैनन् ? किनकी लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले तर सुरक्षा नै हेर्छन् । 

मानौं तपाईँलाई एउटा स्विट्जरल्याण्ड र अफगानिस्तानमा लगानी गर्ने  विकल्प छन् । स्विट्जरल्याण्डमा १०-१२ प्रतिशत नाफा छ, अफगानिस्तानमा शतप्रतिशत नाफा छ । यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँको पहिलो रोजाइ त स्विट्जरल्याण्ड नै हुन्छ, किनकी त्यहाँ सुरक्षादेखि सबै कुराको ग्यारेन्टी छ नि ।

नेपालमा त्यस्तो असुरक्षा पनि त छैन नि ?

हो, तपाईँले भनेको ठिकै हो । एसियामा भएका ५-७ ओटा पूर्ण प्रजातान्त्रिक देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । हाम्रा सबैजसो नेता जेल बसेर आएका छन्, नागरिक पूर्ण स्वतन्त्र छन्, मैले कुनै सञ्चारमाध्यममा सजिलैसँग सरकारका नराम्रा कामको आलोचनाको अवसर पाएको छु । यस्तो व्यवस्था धेरै देशमा छैन । हामीले यस्तै कुरा विदेशीलाई देखाएर लगानी तान्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ जे जति सुविधा छन् र पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, हामीले यो कुरा विदेशीलाई बेच्न सकेका छैनौं । 

हामीले श्रमिकको अधिकारलाई सम्मान गर्छौँ, कालो गोरो कसैलाई भेदभाव गरेका छैनौँ, हाम्रो आएका विदेशी लगानीकर्ताले मनग्य आम्दानी गरेर लगेका छन् भन्ने कुरा खोइ हामीले विदेशीलाई बेच्न सकेको ? त्यसैगरी हामीले अदालतलाई पनि पूर्ण स्वतन्त्रता दिएका छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । 

म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु, कतारको राजाले मनग्य पैसा बेलायतमा लगानी गरेका छन् रे । के कतारका राजाले लगानीबाट ठूलो फाइदा आउँछ भनेर बेलायतमा राखेका हुन् त ? पक्कै होइन, बेलायतमा जुनसुकै बेला पनि मेरो पैसा सुरक्षित छ र चाहेको बेला फकाए भनेर उनले त्यहाँ राखे । हामीले पनि त्यस्तै बनाउनपर्‍यो नि यहाँ ।

नेपालमा कमाएको नाफा विदेश लैजान पनि गाह्रो छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

राष्ट्र बैंक, ठूला करदाता कार्यालयहरुको भनाइ मान्ने हो भने सजिलो छ । २ हप्तामै नाफा विदेश लैजान सकिन्छ भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ । तर मैले केही विदेशी लगानीकर्तासँग कुरा गर्दा क्रमिक सुधार भैरहेको छ । तर जस्तो सुविधा हुनुपर्ने हो त्यो छैन । 

हाम्रा सरकारी निकायले सल्टउनुपर्ने कुरा अहिले सडकसम्म पुगेको छ । उदाहरणका लागि एनसेलको कर विवाद हाम्रा सरकारी निकायले समाधान गर्नुपर्ने हो, तर यो कुरा सडकमा नाराबाजीको विषय पनि बन्यो । यो त राम्रो होइन नि । 

तर हामी सुधारको बाटोमा पनि त जाँदैछौं नि । वैदेशिक लगानीका लागि केही ऐनहरु पारित भए, केही बर्खे अधिवेशनले पारित गर्ने गरी ठिक्क पारिएको छ, यसलाई त सकारात्मक मान्नुपर्ला नि ?

हो, सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर यी ऐनहरु पहिले नै पारित भैसकेको हुनुपर्ने थियो । आफ्नो स्वार्थ  जोडिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजको भोलि नै पारित गर्ने, तर यी विधेयक पारित गर्न कस्ले रोक्यो ?

दुई तिहाईको सरकार छ, उसले चाह्यो भने गर्न नसक्ने के छ र ? यस्तै व्यवहारले त हो नि विदेशीले नेपाललाई हाम्रो लगानीको सुरक्षा गर्न सक्दैन कि भनेर शंका गर्ने । 

लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको अर्को कुरा श्रम पनि हो । तपाईँ श्रमको विषयमा पनि धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ, नेपालको श्रम बजार विदेशी लगानीकर्ताको लागि आकर्षण बन्न सकेको छ कि छैन ?

तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो, नेपालमा अरु क्षेत्र हेर्दा श्रमको क्षेत्र निकै नै राम्रो छ । हाम्रो देशभित्रै ठूला–ठूला परियोजनाका लागि दक्ष जनशक्ति नभए पनि अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा रहेका हाम्रा जनशक्ति चाहेको बेला हामीले फर्काउन सक्छौँ ।

हामीले पढाइमा बेस्सरी लगानी गरेका छौँ भन्ने कुरा विदेशीलाई  पनि थाहा छ । यहाँ काम गर्न सजिलो हुनेबित्तिकै विदेसिएको त्यो जनशक्ति नेपाल आउँछ । 

हामीले धेरै कुरा सुधार गर्दै गएका छौँ भनेर भन्नुभयो, सुधारको यो क्रम सुरु भएको ३-४ वर्ष भयो । २०७३ सालमा पनि हामीले लगानी सम्मेलन गर्दा झण्डै १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा अहिलेसम्म २ खर्ब पनि लगानीको प्रक्रियामा छैन । यसलाई के भनेर बुझ्ने ?

त्यतिबेला परियोजनाहरु तयार थिएनन् । यस्सो विदेशीलाई नेपाल ल्याएर प्रचार गरौँ भन्ने मात्रै थियो होला । अहिले त मज्जाले लगानी बोर्डले आयोजना छानेको छ, विदेशी लगानीकर्तालाई धेरै विकल्पहरु छन् । सरकारले निकै महत्व दिएको छ । 

यसअघिको लगानी नआउनुमा फलोअपको कमी हो भनेर धेरैले भनेको सुन्छौँ, तपाईँलाई के लाग्छ ?

फलोअप पनि नगरेको होला । तर यो मात्रै मूल कुरा होइन । त्यतिबेला हामीकहाँ भएका नियम कानुन, सरकारको स्थायीत्व, लोडसेडिङलगायतका कुराले  लगानी आउने र नआउनेमा भूमिका खेले होला ।

हामीसँग जे कुरा छन्, त्यो हामीले सेल गर्न सकेकै छैनौँ । हाम्रा प्रधानमन्त्री आफूलाई नै सेल गर्न सक्नु भएको छैन । प्रतिपक्षीले चुनाव गराउँदा पनि दुई तिहाई मतसहित विजयी भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ उहाँ । मिर्गौला फेल भएको मान्छे हो, संसारभरिका मिर्गौला रोगीका लागि उहाँ आइडियल पात्र बन्नुपर्ने हो ।

अनि लोकतन्त्रका लागि १२-१४ वर्ष जेल बसेको मान्छे पनि हो उहाँ । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षसम्म ठूला हिंसा पनि भएका छैनन् । अवस्था राम्रो सिर्जना गर्न खोज्नुभएको छ । 

यस्ता राम्रा कुरा विदेशीलाई सेल गर्नुको साटो उहाँले होली वाइनजस्ता कार्यक्रममा फस्नुभयो । डाक्टर केसीसँग लडेर बस्नुभयो, काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई एक्सन लिन पनि सक्नु भएन । 

सरकारले तपाईँहरुसँग पनि गुनासो गरिरहेको हामी सुन्छौँ । विशेष गरेर बौद्धिक वर्ग सरकारप्रति अनुदार भयो, अर्थशास्त्रीले हामीलाई सुझाव दिनुको साटो आलोचना मात्रै गरे भन्ने सरकारको गुनासो छ । सरकारप्रति किन यतिधेरै अनुदार हुनुभएको  ?

(लामो हाँसो) पहिलो त यो कुरा उहाँहरुले मलाई भनेको होइन होला । जहाँसम्म लाग्छ  मप्रति त उहाँहरुले त्यस्तो धारणा बनाउनुभएको छैन होला । अर्को कुरा उहाँहरुले उठ भने उठ्ने अनि बस भने बस्ने खालका अर्थशास्त्री पनि छैनन् होला । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ, त्यसैले उहाँहरुकै पार्टीका नेताले सरकारको विरोध गर्दै हिँडेको हामी देख्छौँ । अरुले त राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्न झन किन नपाउने र ।

हो, केही कुरामा सरकारप्रति धेरै ओलोचना भएको छ । त्यो मलाई पनि ठिक लागेको छैन । जस्तो सीके राउतसँगको सहमति, चन्द समूहसँगको वार्ता र त्यसपछिको एक्सनलगायतका  विषयमा उहाँले जस पाउनुपर्ने कुरा पनि पाउनुभएको छैन ।

हामीले त विदेशीलाई भेट्दा पनि नेपालमा लगानीको लागि उत्तम समय छ भनेका छौँ । तर उहाँहरुले नै गलत गरेको देखियो । श्वेतपत्र निकालेर नेपालको अर्थव्यवस्था खत्तमै भैसक्यो भनेर तर्साउन खोज्नुभयो नि त ।