लाेकसभा चुनावकाे पूर्वसन्ध्यामा मोदी सरकारलाई झट्का

 चैत २७, २०७५ बुधबार १४:३५:२३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

रफाल मुद्दामा भारतको उच्च न्यायालयले गरेको निर्णयले बुधवार केन्द्र सरकारलाई झट्का लागेको छ । अदालतले रफाल मुद्दामा सरकारको सुरुवाति आपत्तिलाई खारेज गरिदिएको छ । 

सरकारले यो मुद्दामा पहिले सुनाएको फैसलालाई यथावत राख्नका लागि र पुनर्विचार खारेज गर्नका लागि माग गरेको थियो, जसलाई उच्च अदालतले खारेज गरेको हो । रफाल मुद्दाको सुनुवाइ मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफको इजलासले गरेको हो । 

उच्च अदालतले पहिले आफ्नो फैसलामा रफाल मुद्दामा जाँच गर्ने अपिललाई खारेज गरेको थियो । त्यसपछि अरुण शाैरी र प्रशान्त भूषणसमेत केही व्यक्तिहरुले उच्च अदालतमा पुनर्विचारको निवेदन दायर गरेका थिए । 

निवेदकहरुले अदालतसामु केही नयाँ दस्तावेज पनि पेश गरेका थिए । उक्त समय सुनुवाइको दौरान केन्द्र सरकारका महान्यायाधीवक्ताले उच्च अदालतसामु दुई वटा कारण भनेका थिए । 

  • सरकारले अदालतमा पेश गरिएको दस्तावेज चोरीको भएको बताएको थियो, यसो हुँदा अदालतले ती कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छैन । 
  • दस्तावेज गोपनीय छ र यसमाथि सार्वजनिकरुपमा चर्चा गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउनसक्छ । 

तर बुधबार उच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै सरकारको यी दुई कारणलाई खारेज गरेको छ । 

पुनर्विचार निवेदन दायर गर्नेमध्ये एक अरुण शौरीले उच्च अदालतको बाहिर भने, ‘तीन न्यायाधीशले एकमत भएर यो फैसला लिएका हुन् र चोरी गरिएको दस्तावेज मान्न नसकिने भए पनि उनीहरुले खारेज गरेका छन् ।’

उच्च अदालतले पुनर्विचार निवेदनमाथि सुनुवाइको लागि अर्काे तारिख तय गर्ने र यसको सुनुवाइ मेरिटको आधारमा गरिने उनले बताए । ‘यो हाम्रो लागि यो मौकाजस्तै हो, जसले बहसलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ’, उनले भने ।

बिहीबार ११ अप्रिलमा पहिलो चरणको चुनाव हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा यो फैसला मोदी सरकारका लागि झट्का हो र यसको असर मतदातामा पर्ला कि नपर्ला, यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । 

उच्च अदालतको यो फैसलापछि विभिन्न राजनीतिज्ञहरुले प्रतिक्रिया दिने क्रम जारी छ । कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाले प्रधानमन्त्रीले जति नै चाहे पनि उनी सत्यबाट भाग्न नसक्ने र कुनै गोपनियता कानुनको आडमा बच्न नसक्ने बताएका छन् । 

 

उनले ट्वीट गर्दै भने, ‘रफाल मुद्दा उजागर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्र पत्रकारहरुको विरुद्धमा गोपनीयताको आधारमा कारबाही गर्ने धम्की दिन्थे ।’ ‘मोदीजी तपाईं चिन्ता नगर्नुस्, जाँच हुँदैछ, चाहे तपाईं यसलाई मन पराउनुहुन्छ कि नाईं’, उनले थपे ।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावतीले पनि अदालतको फैसलापछि  भनेकी छिन्, ‘संसदभित्र र बाहिर झुट बोलेर देशको पथभ्रष्ट गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले माफी माग्नुपर्छ र रक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

 

दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक रुपमा नै आफ्नो सरकारले रफाल मुद्दामा क्लिन चिट पाएकाे बताउँदै आएका थिए । आज सुप्रिम काेर्टकाे फैसलाबाट याे प्रमाणित भएकाे छ कि रफाल प्रकरणमा माेदीजीले चाेरी गरेका छन् । उनले देशकाे सेनालाई दिएका छन् ।  आफ्नाे अपराध लुकाउन उनले सर्वाेच्च अदालतलाई समेत भुलभुलैयामा राखेका थिए ।’

 

 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया