गोरखा – २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको ४ वर्ष पूरा भएको छ ।

भूकम्प गएको दिनको सम्झनामा केन्द्रबिन्दू बारपाकसहित अति प्रभावित जिल्लाहरुमा विभिन्न कार्यक्रम भएका छन् । बारपाकमै चाहिँ भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झनामा स्मृतिसभालगायत कार्यक्रम गरिँदैछ ।

यी कार्यक्रमहरुमा भूकम्पपछिको चार वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणमा भएका कामहरुको समीक्षा गरिएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दू भएकाले गोरखामा पुनर्निर्माणको काम के कसरी चल्दैछ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो । गोरखाभर व्यक्तिगत आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुअघि हामी भूकम्पको केन्द्रबिन्दू बारपाकको पछिल्लो अवस्थाबारे केही बुझौँ । 

आश्वासन मात्रै पाएको बारपाक

वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि त्यसको केन्द्रबिन्दु बारपाक पुग्नेहरुको लहर नै चल्यो । हुन त भूकम्प गएकै दिन नजिकका केही आफन्तबाहेक कोही पनि बारपाक पुगेनन् । पहिलो दिन त्यहाँ उद्धारको आंशिक काम मात्रै हुन सक्यो, सक्नेले घाइतेहरुलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याए पनि अधिकांश घाइतेहरु पुरिएकै ठाउँमा रहे ।

भोलिपल्ट वैशाख १३ गते बिहान भारतीय वायूसेनाको हेलिकप्टरमा कास्की रेडक्रसका प्रतिनिधिहरु केही त्रिपाल र खाद्यान्न बोकेर बारपाक ओर्लिए । चिन्ताजनक अवस्थाका घाइतेहरुलाई लिएर उनीहरु पोखरा फर्किए । त्यही दिन जिल्लाका सरकारी अधिकारीहरुको टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा त्यहाँ पुग्यो । त्यसपछि उद्धार र राहतसँगै मुचुल्का बनाउनेलगायतका काम एकैसाथ अघि बढ्यो । त्यसपछि भने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि बारपाक पुग्ने लहरनै चल्यो । सक्नेले केही राहत सामग्री लिएर गए भने नसक्नेले हामी के गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नसम्म भ्याए । 

उजाडिएको बस्तीकै सामुन्नेको खुल्ला ठाउँमा त्रिपाल टाँगेर बसेका बारपाकीले सबभन्दा सुरुमा घर नै बनाउनु पर्ने कुरा राखे । केहीले स्कुल, सडक, स्वास्थ्य चौकी भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने पनि बारपाकीहरु भत्किएको घरको ठाउँमा नयाँ घर बनाउन आतुर थिए । त्यहाँ पुगेका संघसंस्थाहरुले पनि स्थानीयले जे–जे मागे सबै पूरा गरिदिन्छौँ भने । 

एउटा मलेसियाली समूहले विद्यालयका लागि १८/२० कोठे भवन बनाइदिन्छौँ भने तर त्यसपछि कोही सम्पर्कमा आएनन् ।  केही दिनको फरकमा पुगेको कोरियाली टोलीले दुई महिनाभित्र स्वास्थ्य चौकीको भवन बनाइदिन्छौँ भन्यो तर त्यो पनि सम्पर्कमा आएन । बारपाक नपुग्दै काठमाण्डौबाटै बारपाकको पुनर्निर्माणमा सघाउँछु भनेको एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेको समूहले भने केही हदसम्म वचन पूरा गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय विद्यालयका लागि अस्थायी कक्षा कोठा बनाउन १८ लाख रुपैयाँ दिएर फर्कने क्रममा घलेले सरकारले अनुमति दिए १ हजार घर बनाउन सघाउने बताउनु भएको थियो । तर बारपाकलाई एकीकृत बस्तीका रुपमा विकास गर्ने सरकारी योजनाअनुसार प्राविधिक काम सुरु भयो, घले रोकिनुभयो ।

वैशाख १२, २०७२ को भूकम्पपछि को मात्रै पुगेन र बारपाक ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि हालसम्मका सबैजसो प्रधानमन्त्री, सेना र प्रहरीका प्रमुख, बहालवाला मन्त्री, पूर्व मन्त्री, पार्टीका प्रमुख र केन्द्रीय नेता, साहित्यकार, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि त्यहाँ पुगे । 

स्थानीयले आफ्ना समस्या सुनाए, उनीहरुले हुन्छ हामी गर्छौँ भने र फर्किए । तर बारपाकमा न एकीकृत बस्ती बन्न सक्यो, न त स्थानीयले योजनाबद्ध रुपमा घर बनाउन पाए । सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले बारपाकमा भूकम्प स्मृति पार्क बनाउने र सदरमुकामबाट त्यहाँसम्मको सडक कालोपत्रे गरिदिने आश्वासन दिनुभयो । भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प स्मृति पार्कको शिलान्यास पनि गर्नुभयो । तर हालसम्म पनि पार्क निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

भूकम्प स्मृति स्तम्भसँगै १ लाख १३ हजार वर्गमिटर अर्थात २ सय ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क बनाउने सरकारको योजना छ । पार्ककै एक भागमा भूकम्पले भत्किएका घरहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर लाइभ म्युजियम बनाउने योजना भए पनि भत्किएका घरका परिवारलाई अन्यत्र सारेर पार्क निर्माणको काम अघि बढाउन खोजियो ।

केही घरधुरीले सरकारले स्थानान्तरण गर्न खोजेको ठाउँमा सर्न नमान्दा पार्क निर्माणको प्रारम्भिक काम अन्यौलमा प¥यो । दलित बस्तीको जग्गा प्राप्तिलाई छोडेर पार्क निर्माणको काम मात्रै अघि बढेको छ । जसका कारण भूकम्पले केन्द्रबिन्दुमा कसरी क्षति पु¥याएछ भनेर आउँदा पुस्ताले देख्न अवसर गुम्यो ।

१३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माणको काम भने सुरु भएको छ । अनि त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका वलीले प्रतिबद्धता गरेको बारपाकसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने काम चलिरहेको छ । २०७५ असार मसान्तसम्ममा सदरमुकामबाट ४८ किलोमिटर टाढाको बारपाकसम्मकै सडक कालोपत्रे गरिसक्ने भनिए पनि निर्माण सुस्त छ । विभिन्न ४ खण्डमा ठेकेदारलाई काम जिम्मा दिइए पनि लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।  

बारपाकमै एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक टोली खटायो, अध्ययन भयो तर अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ भएपछि स्थानीयले धमाधम घर बनाउन थाले । तत्काल पैसाको जोहो गर्न सक्नेले पक्की घर बनाए भने धेरैजसोले अर्धपक्की खालका घर बनाए । भूकम्प गएको एक वर्षमै झण्डै ३० प्रतिशत घर निर्माण सकिएको बारपाकका झण्डै १२ सय घरधुरीमध्ये ११ सयभन्दा बढीले घर बनाइसकेको स्थानीय खेमराज घले बताउनुहुन्छ । 

अर्धपक्की घरले सरकारी अनुदान पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको महिनौंदेखिको बहसले किनारा पाउन सकेको छैन । पर्यटकीय गाउँको परिचय बनाएको बारपाक सयौँ एकैनासे घरका कारण पनि चर्चामा थियो । भूकम्पसँगै बारपाकको त्यो मौलिकता पुननिर्माणसँगै हरायो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन बन्दैछ ।

भीसी गजे घले संग्रहालय सञ्चालनमा आएको छ भने केयर नेपालको सहयोगमा सवा दुई करोड रुपैयामा बृहत खानेपानी योजना निर्माण भएको छ । भूकम्पका बेला दर्जनौं आश्वासन पाएका वारपाकीले देखिने गरी पाएको भनेको यिनै केही भौतिक संरचनाहरु हुन् । 

भूकम्पको उपहार : एक कोठे घर

बारपाकसहित जिल्लाभरको व्यक्तिगत आवास पुननिर्माणले गति लिएको विभिन्न तथ्याङ्कहरुमा देखिन्छ । जिल्लाका झण्डै ७१ हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये ६५ हजारले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रकम लगेका छन् । वैशाख १० गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५७ हजार ९ सय ८ ले दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस पाएका छन् । तेस्रो किस्ताको लागि सिफारिस लिनेको संख्या ४९ हजार ७० छ ।

जिल्लाभर झण्डै ७४ प्रतिशत घर पुनर्निर्माण भैसकेको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । सरकारले दोस्रो र अन्तिम किस्ता लिनका लागि समयसीमा तोकेका कारण पनि हतार–हतार किस्ता लिएर घर बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । तर बनेका घर कस्ता छन् त ? प्राविधिकहरु भन्छन्, ‘पछिल्लो समय त किस्ता लिनकै लागि एक कोठे घर बनाउने क्रम बढेको छ ।’ 

इन्जिनियरको आँखाले हेर्दा मापदण्ड अनुसार नै बनेका त्यस्ता घर अनुदान पाउनका लागि योग्य त छन् तर व्यवहारिक रुपमा हेर्दा ति घर खासै उपयोगी हुने देखिँदैन । एकल महिला वा सानो परिवार भएकालाई त्यतिले पुग्ने जस्तो देखिए पनि ५ जनाभन्दा बढी परिवार भएकाहरुले पनि धमाधम एककोठे घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पपीडित भन्छन्, ‘यो त सरकारी घर हो, आफूलाई चाहिने जस्तो घर त फुर्सदमा पछि बनाउने हो नि ।’ 

अहिले एककोठे नै बनाए पनि पति पैसा र जनशक्तिको बन्दोबस्त गरेपछि त्यसैमा जोडेर अरु कोठा निकाल्न मिल्ने गरी बनाए प्राविधिक र सामाजिक दुवै हिसाजले त्यो उपयोगी हुने प्राविधिकहरु बताउँछन् । तर सरकारले यति नागरिकले घर बनाए भनेर तथ्याङ्क दिइरहे पनि अधिकांश नागरिक अझै टहरोमै छन्, कारण त्यही एककोठे घर हो, जो सरकारलाई देखाउन मात्रै बनाइएको हो, बस्नलाई होइन ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूार्वधार इकाईले गरेको प्रारम्भिक सर्भेक्षणमा पुनर्निर्माण भएकामध्ये झण्डै ३० प्रतिशत घर एककोठे छन् । ४२ हजार ९ सय २ घरमा सर्भेक्षण गर्दा ६ हजार ९ सय ७७ ले एककोठे घर बनाइएको पाइएको इकाई प्रमुख रामशरण आचार्यले बताउनुभयो । 

जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ

भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिममा परेका गोरखाका बस्तीहरुको स्थानान्तरणका लागि पहल सुरु भएको तीन वर्षभन्दा बढी भयो ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिममा परेका भनिएका बस्तीहरुको भौगर्भिक अध्ययन सकिसकेको छ । भूगर्भविद्हरुको छुट्टाछुट्टै टोलीले जिल्लाका १५ वटा बस्तीको अध्ययन सके पनि केरौंजाबाहेक अन्य बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरणले गति दिन सकेको छैन ।  

भूगर्भविद्हरुको टोलीले केरौंजा, लापू, गुम्दा, उहीया, लाप्राक, सिर्दिवास, बारपाक, सिमजुङ, खरिबोटका जोखिमपूर्ण बस्तीको अध्ययन गरेको थियो । यस्तै घ्याच्चोक, केराबारी, काशीगाउँ, चुम्चेत, ल्हो र प्रोकका बस्तीहरुको पनि अध्ययन गरिएको थियो । यीमध्ये अलि बढी जोखिममा रहेको केरौंजाको बस्ती स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ ।  

कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणले सामूहिक रुपमा वा व्यक्ति आफैले सुरक्षित ठाऊँमा घर बनाउन सक्नेछन् । पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीका परिवारले आफूखुशी घर बनाउन चाहे प्राधिकरणले जग्गा खरिदका लागि दुई किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । त्यसबाहेक उनीहरुले तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने ३ लाख रुपैयाँ पनि पाउने छन् ।

केरौंजाका ३ सय ४८ घरधुरीलाई सामूहिक रुपमा पुनर्वास गराउने प्राधिकरणको तयारी छ । सामूहिक रुपमा स्थानान्तरण गर्नका लागि भने जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि बस्ती विकासको काम सुरु हुनेछ ।

र, भूकम्प अवसर पनि

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि गोरखामा पूर्वाधार निर्माणको कामले भने तीव्रता पाएको छ । भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले सडक, खानेपानी, पूल, सिंचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेका छन् ।  विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जाइकालगायत ठूला दातृ निकायले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् । ती सबै दातृ निकायले झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै खर्च गरिरहेका छन् ।

कतिपय दातृ निकायले काम पूरा गरिसकेका छन् । एसियाली विकास बैङ्कको भूकम्पपछिको आकस्मिक सहयोग परियोजनाअन्तर्गत दुई वटा सडकखण्डको कालोपत्रे हुँदैछ । उसले घ्याम्पेशाल–स्वाँरा–सौरपानी र लुइँटेलबाट आँपपिपल हुँदै भच्चेकसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा काम अघि बढाएको छ । 

यस्तै विश्व बैङ्कको राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत ५ भन्दा बढी कच्ची सडकको मर्मत गरिरहेको छ । यसबाहेक जिल्ला यातायात गुरुयोजनाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि विश्व बैङ्कले झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । यस्तै एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा धादिङ सदरमुकामबाट आरुघाट हुँदै गोरखा वजारसम्मको सडक पनि कालोपत्रे सुरु भएको छ ।

यस्तै जापानी सहयोग नियोग जाइकाले १२ किलो बारपाक सडकखण्डमा ५ वटा मोटरेबल पुल बनाएको छ । त्यसै संस्थाले ६१ विद्यालयको भवन निर्माण गर्दैछ ।  भूकम्पपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले चासो देखाएकै कारण अबको एक वर्षभित्र जिल्लाको १ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ ।  यस्तै पुननिर्माणसम्बन्धी गुरुयोजनाको आधारमा स्थानीय तहका वडा र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा जाइकाले एक अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ ।

यसबाहेक बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले जिल्लाको मनासलु क्षेत्र जाने बाटोमा देशमै पहिलो क्यान्टिलिभर पुल बनाइदिएको छ । बुढीगण्डकीले बर्सेनि कटान गरेपछि आउजाउमा समस्या भोेग्दै आएका उत्तरी भेगका बासिन्दालाई भिरमा झुण्ड्याइएको यो पुल बनेपछि निकै सजिलो भएको छ । 

यस्तै ५० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपछिको अवस्था सहज बनाउन जिल्लामा काम गरे । उनीहरुले पनि पूर्वाधार निर्माणका केही कामहरु गरे । खानेपानी योजना निर्माण, भवन निर्माण र जीविकोपार्जनसम्बन्धी काममा ती संस्थाले करोडौँ लगानी गरेका छन् ।