इपीजी बैठक सकियो

असार १६, २०७५ शनिबार १९:४४:१३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको प्रबुद्ध समूहले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

दुई दिनसम्म राजधानी काठमाडौंमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो । बैठकले कम्तिमा १ महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा प्रतिवेदन तयार भएको र सक्दो छिटो दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जनाइएको छ । भारतका तर्फबाट प्रबृद्ध समूह सदस्य महेन्द्र पी लामाले दुई देशबीचका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भएको जानकारी दिनुभयो ।

सन् १९५० को सन्धिलाई दुवै देशको तर्फबाट गम्भीर रुपमा अध्ययन विश्लेषण गरी वास्तवकितामा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले दुई वटा राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले दिएका कार्यविधिलाई नै आधार बनाउदै सोही मान्यता अनुसार छलफल अघि बढाइएको र वास्तविकतामा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार भएकाले प्रतिवेदमा समावेश सुझाव दुवै सरकारलाई कार्यान्वय गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

२ वर्ष अघि तात्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा दुई वर्षको कार्यवधिसहित गठन गरिएको इपीजीको समय असार २० गते सकिँदै छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्