संसदीय समितिले पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण केन्द्रहरुको स्थलगत अवलोकन गर्ने

वैशाख १९, २०७६ बिहीबार १६:१९:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - संसदीय समितिले निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण केन्द्रहरुको स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण केन्द्रहरुको कार्य प्रगति विवरण बुझ्न स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । नेपाल आयल निगमले रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि काम सुरु गरेको छ ।

त्यसको यथार्थ विवरण जानकारी लिन समितिका सदस्यहरु आफैँ स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय गरिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । समितिले स्थलगत अवलोकनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्नेक्रममा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेको दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा दायर गरिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन विस्तारको काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहेको छ । त्यस सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी लिन स्थलगत अवलोकनमा जान लागिएको पनि समितिका सभापति श्रीवास्तवले बताउनु भयो ।

त्यसैगरी समितिले ग्यासको बुलेट र टयांकर सञ्चालनका लागि जथाभावी इजाजत दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति श्रीवास्तवले व्यवसायीहरुलाई विगतमा पनि दुःख दिने गरिएकाले इजाजत दिँदा सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत छलफल गर्न निगमलाई सचेत गराइएको पनि बताउनु भयो । पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमतिको विवरण र त्यसका प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न नेपाल आयल निगमलाई पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।

बैठकमा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिएको र अन्य ठाउँहरुमा पनि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले ग्यास बुलेट र टयांकर संचालनको इजाजत बुझेर मात्रै दिन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको पनि बताउनु भयो ।

नेपाल आयल निमगका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले विधिसम्मत ढंगले ग्याँस तथा पेट्रोल ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरुको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गासम्बन्धी विवाद अख्तियारमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको छिनोफानो हुनेबित्तिकै निर्माण कार्यलाई गति दिने योजना पनि समितिमा पेश गर्नु भयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरु तत्काल बन्द गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्