स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा चरम भ्रष्टाचार भैरहेको पाइएको छ । स्थानीय विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजर परिचालन गरेर पैसा कुम्ल्याएको पाइएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहमा यसरी फैलिँदै गएको बेथिति बेलैमा नरोकिए स्थानीय तहमा ठूलो समस्या देखिने पनि जनाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको औचित्य नै समाप्त पार्न लागिरहेको पनि महालेखाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

यसरी सुरु भएको थियो उपभोक्ता समितिमार्फत विकास

२०२८ सालमा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र पाइप बिच्छ्याउने काम लाभग्राही समूहलाई नै विकास कार्यमा सहभागी गराउने सिद्धान्तसहित जनसहभागिताको नाममा कार्य सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा गाउँ विकास समितिहरुले २०४९ सालमा ५० हजार र २०५१ मङ्सिर १४ गतेदेखि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन थालेपछि विकास निर्माणका कार्यमा उपभोक्ताहरूलाई लागत सहभागिता सहित संलग्न गराउने क्रम बढेको थियो ।

दुई लाख रुपैयाँसम्मको आयोजनामा लाभग्राही समुदायले ४० प्रतिशत योगदान गरे स्थानीय निकायले ६० प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजारसम्म अनुदान दिने गरी सञ्चालन गरिएका थिए ।

२०५५ सालमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा र २०६४ सालमा बनेको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ मा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिहरूले स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोजनाहरू उपभोक्ता समिति गठन गरी त्यसमार्फत गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । २०६९ मा उपभोक्ता समिति गठन, आयोजना सञ्चालन, अनुगमन तथा हिसाब फरफारक गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) तयार गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका सरकारले आफूले आवश्यक परिमार्जन गरी यस सम्वन्धी कार्यविधि पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना, दिगोपना सुनिश्चितता, लागत सहभागिता माध्यमबाट योजनामा अपनत्व वृद्धि लगायतलाई ध्यान दिएर उपभोक्ता समितिलाई काम दिने गरिन्छ । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई आफ्नै डोजर लगाएर पूरा गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर धेरैजसो स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा लागत अनुमानकै हाराहारीमा रकम भुक्तानी गर्ने, प्रतिस्पर्धा न्यून हुने अवस्था रहेको पनि महालेखाको ठहर छ ।

कुन क्षेत्रमा कति उपभोक्ता समिति ?

आफ्नो क्षेत्रको विकास आफै गर्ने र केही आर्थिक लाभ पनि हुने भएकाले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने चलन छ । क्षेत्रगत रुपमा जल उपभोक्ता, खानेपानी उपभोक्ता, वन उपभोक्ता, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता लगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिहरु रहेका छन् ।

खानेपानीमा ४१ हजार, सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोपको क्षेत्रमा झण्डै ३० हजार, वन क्षेत्रमा ३० हजार, मध्यवर्ती क्षेत्रमा करिब २ सय, भू संरक्षण कृषि रपशुतर्फ करिब १ हजार, स्थानीय तहतर्फ सरदर ३ सयको दरले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा २ लाख २५ हजार ९ सय गरी जम्मा ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति छन् । ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समितिमध्ये १ लाखको हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समिति रहे पनि बाँकी उपभोक्ता समितिहरु पटके रुपमा बर्सेनि सञ्चालनमा रहेका छन् ।

उपभोक्ता समितिका नाममा यसरी भयो बदमासी

स्थानीय तहहरुले स्थानीय लाभग्राहीको ५०/५० प्रतिशतदेखि शत प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष लागत साझेदारी हुने गरी विशेषत सडक निर्माणलगायतका कार्य गर्ने गरेका छन् । यसरी साझेदारी गर्दा उपभोक्ता समितिले स्थानीय लाभग्राही समुदायका प्रत्येक सदस्यसँग रकम सङ्कलन गर्ने र रकमलाई लागत साझेदारीको रुपमा उपभोक्ता समितिले योगदान गर्ने तथा  सरकारी निकायहरुले बाँकी रकम अनुदानको रुपमा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । लागत साझेदारीमा काम गर्दा उपभोक्ता समितिहरुले काम गराउने निकायको बैङ्क खातामा रकम जम्मा नगरी कागजीरुपमा मात्र लागत साझेदारी देखाउने प्रवृत्ति देखिएको महालेखाको ठहर छ ।

उपभोक्ता समिति छलेर गरिएका केही बदमासी

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङ्गले ७ वटा योजनामा सम्झौताभन्दा घटीको कार्य सम्पन्न गरेकोमा भुक्तानी दिँदा घटी कार्यको  पनि १२ लाख ४७ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

बालन सिंचाइ योजनाको भुक्तानी दिँदा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सप्तरीले ६५ लाख ५५ हजार रुपैँया लागत अनुमान र १० प्रतिशत जनसहभागिताको अंश ६ लाख ५५ हजार कायम गरिएको योजना बलान सिंचाइ जल उपभोक्ता समितिमार्फत २२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य गराउँदा जनसहभागिताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गर्दा  २ लाख २९ हजार रुपैयाँ धेरै भुक्तानी भएको छ ।

मझौला सिँचाइ आयोजनाले काठमाण्डौ बाहिरका जिल्लाहरुमा ५ वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण गर्दा ३४ लाख ९३ हजार जनसहभागिता हुनुपर्नेमा १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको कम जनसहभागिता भएको थियो ।  ५१ लाख ९५ हजारको काम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता नगरेको कारण ४ करोड १८ लाख ८२ हजार खर्च भईसकेका योजनाहरुबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त नभएको महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ ।

सिंचाइ योजना निर्माणको एप्राइजल रिपोर्टमा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति तथासिँचाइ विकास डिभिजन, झापाको तल्लो किस्ने २ सिँचाइ योजनाको ३ करोड ५३ लाख रुपैयाँमध्ये १ करोड ८० लाखको काम गरिसकेकोमा जनसहभागिता र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने कार्यको हालसम्म सम्झौता गरेको छैन । साथै ६ उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको काममा ४९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ घटी जनसहभागिता भएको देखिन्छ ।

विकास डिभिजन ओखलढुङ्गा, बाग्लुङ, गुल्मीलगायत १० कार्यालयले ३६ उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कामको सम्झौता नुसार भुक्तानी दिँदा ७७ लाख ८६ हजार घटी जनसहभागिता भएको महालेखाको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा जनसहभागिताको योगदान समेत गणना गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिगु गाउँपालिका दोलखाले ४८ लाख ४१ हजार रुपैँयाको कार्यमा मेशिन प्रयोग भएको अवस्थामा जनश्रमदान गर्न नपर्ने उल्लेख गरी सहभागिता बेगर कार्य गराएको छ । 

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जनश्रमदानको अंश ५ प्रतिशत मात्र हुने गरी निर्णय गरेको कारण २०७५ जेठ २८ पछिको औषत २० करोडको निर्माणमा ३ करोड रुपैयाँ बराबर जनश्रमदान नजुटेको महालेखाको अध्ययनमा उल्लेख छ । अन्य ८६ स्थानीय तहले ४० करोड ८९ लाख ९४ हजार  रुपैयाँ बराबरको कार्यमा जनसहभागिता नजुटाई खर्च लेखेका छन् । निर्माण कार्यमा न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउनुपर्नेमा जनश्रमदान नजुट्नु र निर्णयबाट घटी जुटाउनुले सरकारी अनुदान खर्चमा प्रभाव परेको महालेखाले देखाएको छ ।

उपभोक्ता समितिका काम डोजरलाई, डोजरका काम उपभोक्ता समितिलाई !

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराउन पाइँदैन ।  त्यस्तो पाइएमा सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता समितिले जटिल प्रकृतिका सडक खन्ने, सडक पिच गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने, तटबन्ध निर्माण गर्ने लगायतका काममा निर्माण व्यवसायी संलग्न गराईएको भएता पनि कुनै पनि सरकारी कार्यालयले त्यस्तो उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीलाई कुनै कारवाही नगरेको महालेखाको रिपोर्टले देखाएको छ ।

श्रमिकलाई नै काम गराउने गरी मूल्य निर्धारण गरेर यन्त्र उपकरण प्रयोग गरी काम गरेको पनि भेटिएको छ । ७७ वटा स्थानीय तहले निर्माण कार्यमा भारी मेशिन प्रयोग गरी ५९ करोड ५७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै जटिल प्रकृतिका प्राविधिक ज्ञानको आवश्यक पर्ने र मेशिन, लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, विटुमिन ब्वाईलर जस्ता हेभी मेशिनहरु प्रयोग हुने पिच, कालोपत्रे काम समेत नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमातर्फ नै गरेको छ ।  मेयर नमुना सडक कालोपत्रे योजना अन्तर्गत वडा नंबर ५,८ र ९ मा  ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेर उपभोक्तामार्फत खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । निर्माण गरिएको पिच र कालोपत्रेको गुणस्तर परीक्षण नगरिएकोले यसको दीगोपनामा शंका गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै गराएका थप उदाहरण

भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन, लमहीले उपभोक्ता समितिहरुमार्फत ४१ डिप ट्यूववेल जडान गरी ७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उपभोक्ता समितिसँग मेशिनको साथै प्राविधिक ज्ञानसमेत नभएको अवस्थामा काम भने उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ ।

भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन, रुपन्देहीका ३ उपभोक्ता समितिले २ निर्माण व्यावसायीबाट डिप ट्यूबवेल जडानको काम गराएर ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन, धनुषाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको नदी नियन्त्रणको एक काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराई १० लाख ५७ हजार  रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा कुनै कारवाही गरेको छैन ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय काठमाण्डौले बसुन्धरा त्रिपुरा टोल विकास समितिले सम्झौता बमोजिमको काम एक निर्माण व्यवसायीबाट गराएर ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सोलार एण्ड बाटर ट्रिटमेन्ट सम्वन्धी सबै काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराएको छ ।

डिभिजन कार्यालय तनहुँले घैरुंग करंगा खोला खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई दिएकोमा विद्युतीय सामान खरिद जडानसम्बन्धी कार्य एक निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई ४३ लाख ७६  हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

गाउँमा डोजर आतंक, धेरैजसो डोजर जनप्रतिनिधि र शिक्षकका

देशमा ३ लाख २८ हजारभन्दा धेरै उपभोक्ता समिति छन् । उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय र निर्णयमा सहभागिताको स्तर सम्बन्धमा महालेखाले ३५ ठाउँमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा कतिपय पदाधिकारीले निर्णयबारे अनभिज्ञता देखाएका छन् ।

समितिमा नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागिता रहेको देखिएता पनि व्यवहारमा धेरैजसो समितिमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नेतृत्व र प्रभाव रहेको देखिएको छ । यसकै कारण जनप्रतिनिधि र शिक्षकले आफ्ना डोजर मनलाग्दी परिचालन गरेर बजेट कुम्ल्याएका छन् ।

स्थानीय तहमा विकास भनेकै बाटो र जनप्रतिनिधि भनेकै साविकका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, स्थानीय ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति, डोजरका मालिक तथा स्थानीय शिक्षकमध्ये कुनै एक भएको महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ ।

कतिपय स्थानमा आवरणमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी स्थानीय व्यक्ति देखिए पनि त्यसको रेखदेख र सञ्चालन अप्रत्यक्ष रुपमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यवसायी, हार्डवयर सञ्चालन, वन उपभोक्ता समिति र खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबाट हुने गरेको महालेखाको रिपोर्टले देखाएको छ । बद्मान हुनबाट जोगिन धेरै जनप्रतिनिधिले आफ्ना नामका डोजर श्रीमती र छोराछोरीका नाममा नामसारी गराएको पनि महालेखाले जनाएको छ । 

नवलपुर जिल्लाका गाउँपालिकाहरुबाट भएका निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिहरुले पेश गरेका डोजरको भाडादर फरक फरक पेश गरेको छ । डोजरको प्रतिघन्टा १४ सयदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म भाडा तिरेका भरपाई, कागजात संलग्न भएको छ । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म डोजर भाडादर तोकिदिएको छैन भने फरक फरक दर पेश भएकोमा पुष्ट्याइँ समेत पेश गर्न सकेको छैन । 

रोजगारी सृजनाको लक्ष्य, तर कागजमा मात्रै

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा रोजगारीको श्रृजना हुने भएमा कार्यविधि पूरा गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने व्यवस्था छ । 

तर सार्वजनिक निकायहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा सम्झौतामा लाभान्वित जनसंख्या, रोजगारीको अवस्था, स्थानीय स्तरमा श्रम र सामग्रीको उपलब्धता लगायतको विश्लेषण गरी त्यसैको आधारमा सम्झौता गर्ने र सम्झौताबमोजिम काम भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छैनन् । सम्झौताबाट सञ्चालन भएका योजनाबाट के कति संख्यामा रोजगारी श्रृजना भएको छ भन्ने तथ्याङ्क नै नराखेको महालेखाको अध्ययनमा देखिएको छ । 

कामदारको नागरिकता, बाबु बाजे वा पति पत्नी उपभोक्ताको नाम, बतन आदि नखुलाएका कारण प्रस्तुत गरेका कामदार वास्तविक हुन् भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले कामदारको नाममा अन्त नै रकम गएको हुनसक्ने महालेखाको शंका छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको दिगोपनामा पनि शंका

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको नमुना अध्ययनमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको दीगोपना नै नरहेको भेटाएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले धेरैजसो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको भए पनि तारजाली बुन्ने तथा खरिद गर्ने काममा उपभोक्ता समिति संलग्न भएको, तारजालीको गुणस्तरका लागि ल्याव परीक्षण रिपोर्ट राख्ने गरिए पनि प्राविधिक पुष्ट्याईं नगरेको पनि महालेखाको ठहर छ ।

सिन्धुलीको तल्लो रोशीखोला जल उपभोक्ता समिति नेपालथोक, देवीस्थान फाँट संरक्षणको लागि उपभोक्ता समितिलाई ५२ लाख ३० हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्तालाई ४१ लाख ३२ हजार र १ लाख ७५ हजार रुपैयाँको जनश्रम  गराएको भनेर भुक्तानी भएको छ । तर ८७ मिटर ढलान भएकोमा १५ मिटर चेकड्याम अत्न्यतै कमजोर भएको भेटिएको छ । यस्तै १० लाख ८८ हजार रुपैयाँको ढलान केही समयमै खोलाको पानीले बिगारेको, वृक्षारोपण गरिएको भनेर ७२ हजार रुपैयाँ  रकम लगे पनि रुख कतै नदेखिएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै खाडो नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति राजबिराज १० लाई डेउरी, भरुवा, विरोलमा प्रोकुपाईन निर्माण र जडानको लागि  ८५ लाख ९४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । तर उपभोक्ता समितिले राम्रोसँग हेरचाह नगरेको, बाँसहरु गाउलेले लगिसकेको, पोर्कुपाईनहरु भाँचिएका, टुटफुट भएको, नटबोल्ट झिकिएको स्थलगत निरीक्षणमा देखिएको महालेखाले देखाएको छ ।

थोरैको सामान किनेर धेरैको बिल भुक्तानी !

केही उपभोक्ता समितिले थोरै लागतमा सामान किनेर धेरै लागत देखाई बिल पेश गरेको पनि देखिएको छ । जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले कुस्माण्ड सरोबर उपभोक्ता समिति त्रिवेणीधाम, मकवानपुरलाई खरिद गरेको ८ गेज तारको साढे ९६ रुपैयाँ र १० गेज तारको ९६ रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिए पनि १ सय रुपैयाँको दरले भुक्तानी गर्दा ५६ हजार रुपैयाँ बढी  भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले राप्ती नदी तटबन्धन निर्माण समितिलाई ग्याबिन तार खरिद गरेभन्दा २६ सय १८ किलो धेरै खरिद गरेको देखाएर २६ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी भएको छ ।

धेरैजसो उपभोक्ता समितिमा यस्तै विकृति रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

बोलपत्र छलेर उपभोक्ता समितिलाई थेग्नै नसक्ने काम

केही सरकारी निकायले उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको जिम्मेवारी दिन वोलपत्र नै छलेको पनि भेटिएको छ । उपभोक्ता समितिले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना सञ्चालन गर्न नपाउने भए पनि मझौला सिँचाइ आयोजना ललितपुरले ३ वटा उपभोक्ता समितिबाट २ करोड ७७ लाख ८६ हजार रुपैयाँको काम गराएको छ । यसमा बोलपत्र छलिएको महालेखाले जनाएको छ ।

४ वटा कार्यालयले १ करोडभन्दा माथि रकम पर्न जाने गरी ६ करोड ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमानका ६ वटा योजनाको काम बोलपत्र छलेर उपभोक्ता समितिहरुमार्फत गराएर ५ करोड ७१ लाख ९६ हजार भुक्तानी दिएका छन् ।