चीनले फ्रान्स, जर्मनीलगायत २९ वटा देशका लागि एकपक्षीय भिसामुक्...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
ओखलढुंगा – सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएकाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण सुरु भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ४ करोड ९२ लाख रकम वितरण सुरु गरेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल २०७४’ ले गरेको सिफारिसका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।
३० दिनभन्दा बढी समय अपहरणमा परेका र द्वन्द्वको क्रममा घाइते, पीडित भएर विस्थापित भएका व्यक्तिका लागि २५ हजारका दरले वितरण थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताउनुभयो ।
गएको आर्थिक वर्ष पनि क्षतिप्रति रकम वितरण गर्न अख्तियारी आए पनि सूचीकृत पीडितहरुले रकम पाएका थिएनन् । पीडित व्यक्तिलाई वितरण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा यस ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अख्तियारी आएको पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलको सिफारिसमा परेका व्यक्तिले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न आफू बसोबास गर्दै आएको वडा कार्यालयबाट विस्थापित तथा अपहरणमा परेको सिफारिस, एकै परिवारमा विस्थापित तथा अपहरणमा पर्ने व्यक्तिको संख्या एकभन्दा बढी भएमा घरमूलीसँगको नाता प्रमाणित, नेपाली नागरिकता तथा नाबालक भएमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । दुरुपयोग रोक्न मापदण्ड तोकिएको छ ।
कार्यदलको सूचीमा ओखलढुंगाका ९ सय ४३ विस्थापित परिवारमा करिब १० हजार द्वन्द्व पीडित रहेको अनुमान छ ।
यहाँ १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा २०९ जनाको मृत्यु, ११ बेपत्ता, ९२ अपांगता र ६ सय ४१ जना आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।