काठमाण्डाै - सरकारी गाडीको दुरुपयोग भयो भन्ने चर्चा बेलाबेला भैरहन्छ । तर कहाँ र कसरी दुरुपयोग भए भन्ने कुरा चाहिँ कमै मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । खोजी गर्दा चाहिँ सरकारले नै सरकारी गाडीको लगत राख्न नचाहेको र मर्मत तथा इन्धन शुल्क तोकिएको भन्दा धेरै लिने गरेको पाइन्छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाहेक कुनै पनि मन्त्रालयहरुसित आफ्नो मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा रहेका गाडीको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख नै छैन  । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार, अहिलेसम्म ३५ हजार २ सय ८० वटा दुई पांग्रे  र २१ हजार ९५ वटा चारपांग्रे सरकारी गाडी दर्ता भएको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै गाडीको एकीकृत तथ्यांक राख्ने गरेका छन् । अरु सरकारी निकायले भने आफ्नो कार्यालय मातहतमा कति सरकारी मोटरसाइकल र गाडी दर्ता भएका छन् भन्ने तथ्यांक राखेका छैनन् । मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफूले किनेका गाडीको लगत नराख्दा सरकारी गाडीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा चरम दुरुपयोग भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष मात्रै झण्डै ७ अर्बका गाडी खरिद : ३ वर्षमा १५ अर्ब ४४ लाख खर्च

सरकारले गाडी खरिदमा कडाइ गरेको र विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाए पनि जथाभावी गाडी किन्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष  २०७४-७५ मा मात्र सरकारी कार्यालयले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ६ हजार ९ सय ९ वटा मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ वटा कार, जीप, पिकअप लगायतका गाडी खरिद गरेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा झण्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा २ अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँका गाडी किनिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ६ अर्ब ६५ करोड १ लाख रुपैयाँ र गएको आर्थिक वर्ष अर्थात २०७४-७५ मा ६ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँका गाडी खरिद भएका छन् । 

कुन वर्ष कति सरकारी गाडी खरिद भए त, हेर्नुहोस तालिका

स्थानीय तहले एकै वर्ष किने २ हजार गाडी : १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा स्थानीय तहले १ हजार ८ सय ७८ वटा गाडी तथा दुईपांग्रे खरिद गरेका छन् । यसमा मात्रै राज्यकोषको  १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । धेरैजसो गाडी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको लागि तथा दुई पांग्रे वडाध्यक्षको लागि किनिएको छ । गाडी नकिनेका स्थानीय तहले मनलाग्दी भाडामा लिएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

सिंहदरबारभित्रैबाट गाडी हराए 

सिंहदरबारका सवारीसाधन – सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ जारी गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय मातहत रहेका गाडीको प्रयोग र इन्धन तथा मर्मत खर्चको वास्तविक स्थिति यकिन गरी चुस्त उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर यो निर्देशन पूर्ण पालना भएको छैन । सिंहदरबारभित्र रहेका २२ वटा मन्त्रालयमा ११ सय १५ वटा मोटरसाइकल र ८ सय वटा गाडी रहेका छन् । तर ९ सय ९ वटा दुई पांग्रे र ६ सय २२ वटा गाडी मात्रै चलिरहेका छन् । ९३ मोटरसाइकल र ८४ गाडी मर्मत गरेर चलाउन सकिने भए पनि यत्तिकै थन्काइएको छ ।

९२ वटा मोटरसाइकल र ६८ वटा गाडी लिलाम÷बिक्री हुने अवस्थामा छन् । तर अहिलेसम्म जम्मा ११ मोटरसाइकल र ९ गाडी मात्र लिलाम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका २१ वटा मोटरसाइकल र २६ गाडीको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात केही पनि भेटिएको छैन ।

मन्त्रालयहरुले गाडी उपलब्ध गराउने कुनै मापदण्ड बनाएका छैनन् । कतै थोरै कर्मचारीको लागि धेरै गाडी र कतै धेरै कर्मचारीको लागि थोरै गाडी छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २२ वटा मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संख्या १ हजार ३ सय २३  छ भने चालु अवस्थाका गाडीको संख्या भने १ हजार ५ सय ७७ छ । 

सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयमा ९० अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १ सय ७४ र सबैभन्दा कम उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ९४ जना अधिकृतस्तर कर्मचारीलाई १ सय ५१ वटा गाडी दिइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने २ सय ६७ अधिकृतस्तर कर्मचारीलाई जम्मा  ३७ वटा गाडी दिइएको छ ।

गाडी मर्मत र तेलमा एकै वर्ष साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार २०७४-०७५ मा इन्धनमा मात्रै २ अर्ब ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र मर्मतमा २ अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारी गाडीको कुल सञ्चालन खर्च ४ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रहेको देखिएको छ ।

सरकारका नाममा देशभर ३५ हजार २८० दुई पाँग्रे र २१ हजार ९५ चार पाँग्रे गाडी दर्ता भएकोमा वार्षिक प्रति सवारीसाधन औषत इन्धन खर्च ३६ हजार २ सय ८५ र औषत मर्मत खर्च ४३ हजार १  सय रुपैयाँ रहेको छ । 

चमेलियाको प्राडो नै हरायो, पहुँचका आधारमा आयोजनाका गाडी दुरुपयोग !

विभिन्न विकास आयोजनाका गाडी राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले प्रयोग गर्ने चलन अहिले पनि कायमै रहेको देखिएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बिल अफ क्वान्टिटीजमा राखी निर्माण व्यवसायीबाट आयोजनाको प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको बा ६च १०३० लगायतका ८ वटा प्राडो गाडी ३ जना पूर्व प्रधानमन्त्री, १ पूर्व गृहमन्त्री, १ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र ३ गृह मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

२०६६ सालको चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ६ करोड १७ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेर गाडी नेपाल सरकारको नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर ९ वर्ष बितिसक्दा समेत ती गाडी नेपाल सरकारको नाममा आएका छैनन् ।

२०६७ साल असोज ६ गतेदेखि २०७५ साल पुस २ गतेसम्म विभिन्न मितिमा सवारीसाधनको नामसारी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि चमेलियाका गाडी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन पहल नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

चमेलियाको गाडीमा प्राइभेट नम्बर प्लेट राखिएको, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिले प्रयोग गरेको देखिएको र गृह मन्त्रालयले प्रयोग गरेको बा ६ च १०२५ नम्बरको प्राडो जीपको अवस्थाबारे कसैलाई थाहा छैन । 

सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्थान तथा विकास समितिहरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थान तथा समितिबाट समेत सञ्चालकको सुविधाको हैसियतमा दोहोरो सवारीसाधन सुविधा लिएको देखिएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बा १३ च ५७९३ लगायतका ४ वटा गाडी लगेर प्रयोग गर्दैछ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका नाममा रहेका बा ६ च ८८३६ लगायतका २ वटा जीप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले र एउटा जीप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लगेको छ ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडका बा १.ञ २१३७ लगायतका ४ वटा जीप तथा कार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रयोग गरेको छ । मन्त्रालयका पदाधिकारीले निगमबाट तीन जना चालक र मासिक इन्धन सुविधा समेत लिएको देखिएको छ ।  मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका ८ वटा टोयोटा प्राडो ल्याण्डक्रुजर जीप र एउटा टोयोटा कोरोला कार गरी ९ वटा गाडी अरु निकायले लगेर प्रयोग गरेका छन् । 

मेलम्चीका २ वटा प्राडो जीप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले, ३ वटा ल्यााण्डक्रुजर जीप खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले, एउटा प्राडो जीप शहरी विकास मन्त्रालयले, एटा प्राडो जीप काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले, एउटा प्राडो जीप तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाले र एउटा टोयोटा कोरोला कार काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले प्रयोग गरेका छन् ।

कहाँ कति गाडी चाहिन्छ ? अहिलेसम्म अध्ययन नै छैन

२०७४-०७५ को बजेटको बुँदा नंम्बर १ सय ९२ मा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन र अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो ।

इन्धन र मर्मत खर्चमा विविधता - सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका २०७२, तथा अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० अनुसार मासिक रुपमा विशिष्ट श्रेणीलाई १२५ लिटर, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई १०० लिटर तथा मोटरसाईकललाई मासिक १० लिटर इन्धन उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ ।

सरकारी कार्यालय र सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको सवारीसाधनका लागि विभिन्न निकायमा फरक फरक दरमा इन्धन र मर्मत खर्च भुक्तानी गरिँदै आएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७५ लिटर, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयले १०० लिटर, रक्षा मन्त्रालयले १२० लिटर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १०० लिटर इन्धन उपलव्ध गराएको छ । 

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७५ लिटर, खानेपानी मन्त्रालयले ७२ लिटर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ७० लिटर, अर्थ मन्त्रालयले ८० लिटर, रक्षा मन्त्रालयले ८० लिटर र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७२ लिटर ईन्धन दिएका छन् ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय तहका कर्मचारीलाई खानेपानी मन्त्रालयले ६५ लिटर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६५ लिटर, अर्थ मन्त्रालयले ४० लिटर, रक्षा मन्त्रालयले ४० लिटर, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले निजी मोटरसाईकल चढ्ने उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई मासिक ८ लिटर पेट्रोल दिने गरेको पाईएको छ ।

‘भीभीआईपी बुलेटप्रुफ’ गाडी थन्काएर अरु देशसँग माग्दैछ सरकार

नारायणहिटी दरबार सँग्रहालयका अनुसार पूर्व राजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गरेका ११ वटा भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कार सहित २६ वटा गाडी छन् । ११ वटा भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कारमध्ये एउटा चालु हालतमा रहेकोमा २०७५ असोज ७ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएको छ । 

अरु १० वटा बुलेटप्रुफ कार सामान्य सर्भिसिङ्ग, ब्याट्री परिवर्तन, इञ्जिन मर्मत गरी चल्न सक्ने भए पनि चलाइएको छैन ।

४ वटा कार २०७५ सालको असोज ७ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बाँकी ६ वटा  कार नारायणहिटी दरबार सँग्रहालयमा नै प्रयोगहीन अवस्थामा रहेका छन् । 

संग्रहालयमा रहेका बुलेटप्रुफ कारको मर्मत संभार गरी चलाउन सकिने भए पनि  नेपालमा भएका सार्क शिखर सम्मेलन, विमस्टेक शिखर सम्मेलन लगायतका विदेशी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सम्मिलित हुने बैठकहरुमा भीभीआईपीलाई आवश्यक पर्ने बुलेटप्रुफ कारको अभाव भई अन्य देशबाट भाडामा ल्याएर चलाउने गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि ४ बुलेटप्रुफ कार भाडामा तथा भारतको सहयोगमा ५ वटा कार ल्याईएको थियो । अरु १० वटा कार र ३१ वटा माइक्रोबस भाडामा लिएवापत ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरेको थियो ।

सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी रातो नम्बर प्लेटमा

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९(२) मा सरकारी सवारीको पहिचानको लागि गाडीको अगाडि पछाडि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अङ्क हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै कारणले सेतो नम्बर प्लेटका सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटको बनाउनु परेमा गृह मन्त्रालयले बढीमा एक वर्षका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मात्रै गृह मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १ सय २३ र अन्य निकायका ९ गरी १ सय ३२ सवारीसाधनलाई प्राइभेट नम्बर प्लेट बनाउन स्वीकृति दियो ।  

गृहको अनुमतिबिनै सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतले १ सय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ र परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा गाडी रातो प्लेट बनाएर प्रयोग गरेको पाइएको छ ।