प्रदेश ३ सरकारकोे खर्च : खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय अगाडि

बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा मुख्य मन्त्री कार्यालय दोस्रो

साउन १३, २०७६ सोमबार ९:२५:३ | हरि हुमागाईं

मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ का सबै मन्त्रालय र कार्यालयमध्ये धेरै खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आर्थिक मन्त्रालयले कुल ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भने कुल १८ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेट ७ अर्ब ८७ करोड २ लाख ९१ हजार मध्ये ६ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेट १ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख १७ हजार मध्ये २८ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताउनु भयो ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको चालु खर्च ४६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत खर्च भने १३ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने सबैभन्दा धेरै चालु खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने गर्न सकेन । चालु खर्च ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत गरेको मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम २ दशमल ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

मुख्य मन्त्री कार्यालय दोस्रो

प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको आर्थिक वर्षमा कुल २४ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयपछि खर्च गर्न नसक्ने मुख्य मन्त्री कार्यालय देखिन्छ ।

मुख्य मन्त्री कार्यालयको कुल बजेट ४९ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैयाँ मध्ये १२ करोड ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । मुख्य मन्त्री कार्यालयले चालु खर्च ३८ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च भने १२ दशमलब २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताउनुभयो ।

अरु मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत यस्तो छ :

गएको आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५८ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६० दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ५१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल ५७ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल ६२ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले कुल ४९ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलक ५३ प्रतिशतखर्च गरेको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयहरुले गरेको कुल रकम, चालु र पुँजीगत खर्च

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

हरि हुमागाईं

मकवानपुरका उज्यालो सहकर्मी हरि हुमागाईं नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्व जिल्ला अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्