स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सुधारकाे याेजना...
माघ ६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायालयबाट भिन्नभिन्न आदेश भएकोमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले एनसेल कर असुलीको सम्बन्धमा अदालतकै अघिल्लो फैसलाले ३ महिनाभित्र कर उठाउनु भन्ने र पछि फेरि त्यही अदालतबाट पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी अर्को आदेश आउनु आफैमा विवादास्पद भएको भन्दै कर निर्धारण कसले गर्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले तत्काल नियमसंगत रुपमा कर असुली गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कर असुलीमा ढिलाइ गर्नेलाई नेपालको कानुनअनुसार दण्डित गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको यो विषय छानबिनको विषय बनाउनु नपरोस् भन्दै उठ्नुपर्ने कर छिटोभन्दा छिटो उठाउन र शतप्रतिशत जरिबाना लगाएर उठाउन अनुरोध गर्दछु ।’
एनसेलको लाभकरको विवाद टुंगिन नसकिरहेको बेला २०७३ सालमा ठूला कर दाताको कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यससम्बन्धी मुद्दामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लाभ कर एनसेलबाटै उठाउनुपर्ने फैसला गरेको गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी कर ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन एन सेललाई पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ ९ गते सर्वोच्चले कर पुनः निर्धारण गर्नु भनेर फैसला गरेको थियो ।
करका बारेमा सर्वोच्चले गरेको दुईथरि आदेशप्रति लक्षित गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘कर निर्धारण गर्ने संस्था ठूला करदाता कार्यालय हो कि अथवा अर्को कुनै छ ?’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।