नेपाली महिला टाेली खाे–खाे विश्वकपकाे फाइनलमा भारतसँग पराजित
माघ ६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – लामो बहस र अन्योलपछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेजीको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरेकाले अब सरकारलाई यसबारेमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा नहुने उहाँले बताउनुभयो । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा सर्वोच्चले केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ, यी आदेश भोलि सार्वजनिक हुने पनि प्रवक्ता कुइँकेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि गएको जेठ ३१ गते सरकारले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ गतेदेखि थप ३८ वटा जिल्लामा अनिवार्य गर्ने र आउँदो साउन १ गतेपछि भने ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय भएको थियो ।
त्यस्तै मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।