प्रदेशको अधिकार कटौती हुनेगरी ल्याइएका विधेयक खारेज गराउन अदालत जान्छाैँ: मुख्यमन्त्री राउत

भदौ २६, २०७६ बिहीबार १९:४७:२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले संविधानको भावना विपरीत प्रदेशको अधिकार कटौती हुनेगरी ल्याएका सबै विधेयक खारेज गर्न सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले संविधान विपरीत संघीय सरकारले ल्याएको विधेयक स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि संविधान विपरीत हुनेगरी प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले ल्याएका सबै विधेयक खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।

बिहीबार काठमाण्डाैमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले संघीय सरकारले आवश्यक वातावरण नबनाएकाले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको तर्क पनि गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारलाई दिएको वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कटौती हुनेगरी संघीय सरकारले वन विधेयक ल्याएको दृष्टान्त पेश गर्दै यसलाई खारेज गराउन अदालत जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राउतले मुलुक संघीयतामा गए पनि संघीय सरकारकाे मानसिकता त्यस अनुसारको नरहेको आराेप लगाउँदै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्