बुढीगण्डकी आयोजना : प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि धर्नामा, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको समर्थन

मंसिर ५, २०७६ बिहीबार १०:५७:५५ | उज्यालो सहकर्मी

गोरखा – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु धर्नामा बसेका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि धर्नामा बसेका छन् ।

गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि मंसिर २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर तोकिएको मितिमा आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएपछि गएको सोमबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

धर्ना कार्यक्रममा गोरखा र धादिङका संघीय र प्रदेशसभाका सांसदहरु, सरोकार समितिका अध्यक्षहरु, गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डुबानमा पर्ने क्षेत्रका वडाध्यक्षलगायतको सहभागिता रहेको छ ।

मंसिर ९ गतेसम्ममा पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभए मंसिर १० र ११ गते अर्को बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताइएको छ ।

२०७३ सालको मंसिरमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि बजार क्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत बजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन । तर बजारक्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार भने ४ वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण नभए रोक्का राखिएको जग्गा फकुवा गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि बजार क्षेत्रका प्रभावितले पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् ।

चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Rabi Shrestha
Nov. 21, 2019, 3:09 p.m.
यो सरकारले त अति नै गर्यो, मुआब्जा दिने हैसियत यो सरकारले राख्दैन भने कमसेकम किनवेच गर्न नपाउने गरेको जग्गा फुकुवा त गर्नुपर्छ /बर्षौदेखि यसरी अन्योलमा राख्ने हो नागरिकलाई ? बरु मुआब्जा पनि नदिनु तर घर जग्गा किनवेच फुकुवा गरिदिए हुन्थ्यो /
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

बुढीगण्डकी आयोजना : प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि धर्नामा, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको समर्थन

1 Comments

Rabi Shrestha

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया