अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारले २०७४ सालको फागुनदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याएको छ । राजश्व सम्बन्धी काम गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहतमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई झनै शक्तिशाली र एकलौटी गर्ने वातावरण बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । तर विरोध हुँदाहुँदै पनि २०७५ सालको असारदेखि महानिर्देशक नै नियुक्ति भएपछि विभागले फटाफट काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

पहिले राजश्व छली र विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दा आफैँ हेर्ने र आफैँ जरिवाना गर्ने विभागले अहिले भने अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ । आफैँले भने फैसला र जरिवानाको अधिकार पाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गएपछि नसोचेको राम्रो काम गरिरहेको र राजश्व छली रोक्न र राजश्व छलेकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन धेरै सफलता मिलेको विभागको दाबी छ  । यसै विषयमा अर्जुन पोख्रेलले विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग गरेको कुराकानी :

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आइसकेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले के कस्तो काम गरिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत आइसकेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले उत्कृष्ट काम गरिरहेको छ । पहिले राजश्व छलीका घटनाको अनुसन्धान गथ्र्यो र जरिवाना पनि गर्थ्यो । तर अहिले हामीलाई त्यो अधिकार छैन, हामीले अहिले पर्याप्त प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलको कार्यालयको राय लिएर उनिहरुमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छौँ । 

पहिला एउटै निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यही निकायले फैसला गर्दा असन्तुलित फैसलाको पनि डर थियो तर अहिले हामी अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्रै हो । हामीलाई कसैको दबाब छैन, स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो काम प्रभावकारी छ । 

उत्कृष्ट काम गरेको भन्नुभयो, उत्कृष्ट के–के काम गर्नुभयो  ?

पछिल्लो समय राजश्व छली गर्ने र विदेशी विनिमय अपचलनका घटनामा कमी आउनु र गैर कानुनी रुपमा कारोबार गर्नेहरु पक्राउ गर्नेहरु बढ्नु नै हामीले गरेको उत्कृष्ट काम हो । यस विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेर २०७५ सालको असारदेखि हामीले काम गरिरहेका छौँ । यो बीचमा बिलविजक बिना कारोबार गर्ने, नक्कली बिलविजकको आधारमा कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नेलगायतका सयौँ व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । 

यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आए पश्चात् अहिलेसम्म राजश्व चुहावटको कसुरमा कर्मचारी ८ जनासहित ४ सय ५० जनालाई प्रतिवादी बनाइ ११ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद माग दाबी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । राजश्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएपछि राजश्व प्रशासनमा सदाचार प्रवर्द्धन भएर राजश्व संकलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ ।

यस्तै, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा २ सय ८५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ४ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना एवम् तीन वर्षसम्म कैद माग दाबी लिएर विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

तपाईंहरुले पहिलेभन्दा धेरै अधिकार पाउनुभयो कि, संरचनामा ब्यापक सुधार भयो कि, अथवा के–के कारणले गर्दा काम प्रभावकारी भैरहेको छ त ?

अधिकार त बढेको होइन बरु पहिलेभन्दा पनि कटौती भएको हो । पहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले नै आफै राजश्व छली तथा विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने र जरिवाना तिराउने काम गर्थ्यो । तर अहिले त हामीले अनुसन्धान मात्रै गर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन, दबाबरहित वातावरण र हाम्रा कर्मचारीको उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको कारण हामी सफल बनेको हो । 

हामीले अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा दर्ता मात्रै गर्ने भएकाले धेरेको दबाब झल्नु पनि पर्दैन । राजश्व छली गर्नेहरुविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु र गल्ती गर्ने कसैलाई पनि नछाड्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेशका कारण हामीले प्रतिफल देखिने गरि काम गरिरहेका छौँ ।

राजश्व छलीमा संलग्न देखिएको आरोपमा विभिन्न भन्सार कार्यालयका ८ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नुभएको छ, ८ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुभएको छ । तपाईंरुको यस्तो एक्सनले कर्मचारी डराइरहेका छन्, कि उत्साहित छन त ?

कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको बानी व्यहोरामाथि धेरै पहिलेदेखि नै नकारात्मक टिप्पणी हुँदै आएको छ । केही कर्मचारीले राजश्व छली गर्नेहरुसँग मिलेर गलत काम गरेकाले समग्र कर्मचारीमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । तर हामीले राजश्व छल्ने जस्तो गम्भीर अपराध गर्ने र विदेशी विनिमय अपचलन गर्नेहरुलाई उम्काउने ८ जनालाई मुद्दा हालेका छौँ । 

उनीहरुविरुद्ध अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसले गर्दा राजश्व र कर कार्यालयका कर्मचारीमा कामप्रतिको दायित्व बढेको छ । राजश्व छल्नेहरुविरुद्ध यस विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीले निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेका छन् । पहिले गलत काम गर्न खोज्ने कर्मचारीहरु पनि अहिले गलत कामको पछि लाग्ने काम गर्न हुँदैन रहेछ भन्नेमा पुगेका होलान् । 

यसै पनि प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेका दर्जनौँ निकाय छन्, आफू कुन निकायको अध्यक्ष या संरक्षक हो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहै हुन्न भन्नेसम्मका हल्ला आइरहन्छन् । तपाईंहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि उहाँसँग कत्तिको ठोकिनुपर्छ ?

हामीलाई प्रधानमन्त्रीले यसो गर, त्यसो नगर भन्नुहुन्न । हामीले गरेका कामको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई बेला बेलामा जानकारी गराउँछौँ, केही सुझाव दिनुपर्ने भएमा उहाँले दिनुहुन्छ । तर कर छली गर्ने अनि मेरो नाम लिएर उम्कन खोज्नेहरुविरुद्ध झनै कडा हुनुहोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हुन्छ । हामी धेरैजसो प्रधानमन्त्रीसँग गैरहनु पर्दैन, जानु पर्ने काममा उहाँको समय पाएका छौँ । उहाँको अभिभाकत्वमा हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गरिरहेका छौँ । 

त्यसो भए राजश्व छली गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीको सोर्सको धम्की देखाउनेहरु पनि आउँछन् ?

पहिले पहिले त्यसो नभएको पनि होइन । तर हामीले कसैको भनसुन टेरेनौँ । पर्याप्त अनुसन्धान गरेर प्रमाणका आधारमा मुद्धा दायर गरेरै छाड्यौँ । जतिसुकै हाइप्रोफाइलको हुँ भन्ने र ठूला मान्छेको सोर्स लगाउछु भन्नेहरु पनि कानुनको दायरामा आएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागमा कसैको सोर्स फोर्स चल्दैन ।

तपाईंहरुले अहिले राजश्व छली कसुरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुहुन्छ, मुद्धाको किनारा लाग्न वर्षौँ लाग्छ, अनि जटिल किसिमका मुद्धा हुने भएकाले न्यायधीश पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्नेमा नभएको पनि सुनिन्छ । राजश्व छलीका मुद्धाको सुरुवात जिल्ला अदालतबाट मात्रै हुने व्यवस्थाले कत्तिको अफ्ठेरो परेको छ ?

हामीले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरे पनि चित्त नबुझेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्छन् । तर त्यसो गर्दा समय पनि ढिलो हुने भयो । अनि राजश्व चुहावट जस्तो मुद्धामा यसै विषयसँग सम्बन्धित न्यायाधीश हरेक जिल्लामा नभएकाले पनि केही समस्या परेको साँचो हो । 

कामको सिलसिलामा कानुनमा सामूहिक काम गर्नुपर्ने मसशुस भएको भएर र निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार ऐन संशोधनको तयारीमा पनि छौँ । अहिले राजश्व चुहावट तथा अनुसन्धान नियन्त्रण ऐन २०५२ अहिले संशोधनको क्रममा छ । ऐनको संशोधन अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भैसकेको छ । अहिले संसद नचलेकाले राष्ट्रिय सभामा पुगेको छैन । यो ऐन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत भएमा राजश्व छली तथा विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्धा सिधै उच्च अदालतको आर्थिक इजलासबाट फैसला हुन सक्नेछन् । 

अन्त्यमा तपाईंहरुले निकै महत्व दिएर सुरु गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली भीसीटीएस अहिले कत्तिको प्रभावकारी भैरहेको छ त ?

नेपालभित्र ढुवानी हुने मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली भीसीटीएस सफल बन्दै गएको छ । केही व्यवसायीको विरोधकाबीच अडान लिएर यो सुरु गरेको यो प्रणालीमा आकर्षण बढ्दै गएको  छ । साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो प्रणालीमा अहिलेसम्म ५५ हजार प्रयोगकर्ता जोडिएका र २५ लाखभन्दा धेरै विलविजक दर्ता छन् ।

प्रणालीमा प्रविष्ट नभइकन मालवस्तुको ढुवानी गर्ने केही व्यक्ति र फर्मविरुद्ध कारवाही सुरु गरिएको छ । नियतवश सिस्टममा प्रविष्ट नगरी ढुवानी गर्नेलाई जरिवाना सुरु गरेका छौँ, अहिलेसम्म हामीले झण्डै ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेका छौँ । नक्कली विलविजकसहितका झण्डै १ करोड रुपैयाँ पर्ने मालवस्तु  जफत गरेर कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौँ ।

यो प्रणाली प्रयोग गर्ने उद्योगी ब्यापारी र एजेण्टहरु निकै खुशी हुनुहुन्छ र सजिलो भएको बताउनुभएको छ, विस्तारै सबैले बुझ्दै जाँदा हामीलाई पनि सजिलो भएको छ । हामीले अहिले धेरैलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौँ, सुधारको यो अभियानमा धेरैको साथ मिलेको र अझै पनि यो आवश्यक छ ।

भीसीटीएस लागू गर्न गाह्रो भएको भन्दै केही उद्योगी व्यापारीले विरोध गरिरहेका छन् । तर भीसीटीएस प्रभावकारी बन्दै गएपछि उनीहरुको विरोध ओझेलमा परेको छ ।