प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको लिभरपुलको जीत, आर्सनल र एस्टनभिल्ल...
माघ ६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामती सेवा ऐनमा विचार नपुर्याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिनसमेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभएको छ ।
अहिलेको अवस्था, चुनौती र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामती सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने उहाँले बताउनुभयो । सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटिलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम गर्ने व्यक्ति र नगर्नेलाई समान व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक विभेद हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
त्यस्तै विधेयकमा व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सरुवा गर्ने पद्धतिले आयोजना वा संस्था नै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको भन्दै त्यसलाई कम गर्नसमेत विधेयक समेटिनु पर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समितिले यसअघि जुटाएका सहमतिमा संसद र सर्वोच्च अदालतको आदेशको ख्याल गर्दै स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सँधै एउटै सरकार रहन्छ भन्ने भावनाले विधेयक ल्याउँदा नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै संशोधन हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि ऐन, विधेयकलाई प्रयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइएकोले विधेयक पटक पटक संशोधन हुनुले संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै गहन छलफल आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।