इरानलाई हराउँदै नेपालको पुरुष टोली पनि खो–खो विश्वकपको फाइ...
माघ ५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले उचित समय हेरेर लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री अर्यालले कालापानी र लिपुलेक अहिलेसम्मका नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश भएको बताउँदै लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न थप प्रमाणहरु जुटाइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेसम्म लिम्पियाधुराका नागरिकले १९६७ मा तिरो तिरेको र २०१५ सालमा मतदान गरेको प्रमाण सबैभन्दा बलियो भएको बताउनुभयो । त्यस्तै २०१८ को जनगणनामा पनि त्यस क्षेत्रमा गणना गरिएको प्रमाण सरकारसँग रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले यो विवाद १८१६ को सुगाैली सन्धिदेखि नै रहेको बताउँदै नेपालले आफ्नो सामर्थ्यमा नक्सा प्रकाशित गर्ने स्थिति नहुँदाको फाइदा भारतले लिएको बताउनुभयो । उहाँले भारतले बनाएको नक्सामा पनि १८२७ देखि १८५६ सम्म ठिक रहेको र त्यसपछि १८६२ देखि भारतले लिपुलेक, कालापानी सहितका सबै भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाणहरु सरकारले फेला पारेको बताउनुभयो ।
त्यसैले सरकार लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने निश्चिन्त भएकाले ठिक सन्दर्भ पारेर नक्सा प्रकाशित गर्ने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।