'राष्ट्रिय जलस्राेत नीति' ल्याउने सरकारकाे तयारी अन्तिम चरणमा

पुष २१, २०७६ सोमबार १२:१०:५४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले जलस्राेतकाे बहुउपयोगका लागि बाटो खोल्ने गरि तयार पारेको ‘राष्ट्रिय जलस्राेत नीति’ ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नीतिको मस्यौदाबारे आइतबार दिनभर मन्त्रालयमा छलफल गर्नुभयाे । मस्यौदाका हरेक बुँदामा बृहत् छलफल भएपछि आवश्यक काँटछाँट गरी दुई हप्ताभित्र संशोधित मस्यौदा बुझाउन मन्त्री पुनले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री पुनले पानी समृद्धिको आधार भएको चर्चा गर्दै आउँदा धेरै पुस्ताका लागि समेत वर्तमान पुस्ताले जलस्राेतकाे संरक्षणमा ध्यान दिनु पर्ने औँल्याउनु भयो । उहाँले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्राेतमध्ये पानी महत्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा पुरानो नीति पर्याप्त नभएको र पानीको उपयोग तथा संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र पालिका) बीच अधिकार उपयोगमा तालमेल जरुरी रहेकाले नयाँ जलस्राेत नीति आवश्यक परेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘हामीसँगै पर्याप्त पानी त छ, तर चाहेको ठाउँमा छैन । वातावरणीय परिवर्तनका कारण हिजो भएको ठाउँमा आज पानी पाइँदैन’, मन्त्री पुनले भन्नु भयो, ‘आज भएको ठाउँमा भोलि नहुन सक्छ, त्यसैले भावी पुस्ताका लागिसमेत अहिलेको पुस्ताले पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ पानी संरक्षणका लागि पनि नयाँ नीति चाहिएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालमा वार्षिक झण्डै दई सय अर्ब घनमिटर पानी विभिन्न नदी नालाबाट तथा १० अर्ब घनमिटर पुनर्भरण हुने भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने गरेको छ । तर उपलब्ध जलस्राेतमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपयोगमा छ । आउँदाे सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हालिस गर्नका लागि जलस्राेतको विकास र व्यवस्थापन प्रत्यक्षरुपले जोडिएकाले नयाँ नीति आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा जलस्राेतलाई खानेपानी र घरेलु उपयोगमा लिइएकाे छ । त्यसपछि क्रमशः सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्य पालन, जलविद्युत, औद्योगिक प्रयोजन तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय संरक्षण, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई राखिएको छ ।

यस्तै नीतिमा वन विनाश, भूक्षय तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरि अवैज्ञानिक तबरले निर्माण गरिने सडक र बस्तीका साथै नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकथामका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गरि जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिने उल्लेख छ ।

नीतिले जलस्राेतको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलाधार एवं भूमिगत जलस्राेतको पुनर्भण्डारण क्षेत्रको संरक्षण गरि जलमा आधारित जीव, वनस्पति आदिले युक्त प्राकृतिक वातावरण तथा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि निर्माणपछि कायम गरिनुपर्ने हरियाली, तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारि लागू गरिने उल्लेख छ ।

विकास आयोजनाको डिजाइन गर्दा नै जलस्राेत संरक्षणको मापदण्डअनुसार भए/नभएको स्पष्ट गनुपर्ने नयाँ व्यवस्था नीतिमा छ । आयोजनाको डिजाइनपूर्व नै संरक्षण मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छ । संरक्षणमा लापर्वाही भए कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

मन्त्री पुनले संसदको आगामी अधिवेशनबाट नीति पारित गरिने बताउनु भयो । मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिएर तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हुँदै सरकारले नीति अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने उहाँले बताउनु भयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

'राष्ट्रिय जलस्राेत नीति' ल्याउने सरकारकाे तयारी अन्तिम चरणमा

फाइल फोटो

तपाईको प्रतिक्रिया